काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक कोर्ष नै बदलिदिएको छ । आन्दोलनको दोस्रो दिन देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारसहित राज्यका तीन वटै निकाय ध्वस्त बनेका छन् ।

ब्यवस्थपिका संसद त विघटन नै भएको छ भने कार्यपालिकाले नयाँ शिराबाट काम शुरु गरेको छ भने न्यायपालिकाले सडकबाटै सेवा प्रारम्भ गरेको छ । 

६ महिनाको कार्यादेशका साथ आइतबार पदभार ग्रहण गरेकी अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसामु फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने चुनौति छ । कार्कीको सारथि बनेका राष्ट्रपति पौडेल बडो जुक्तिले संविधान जोगाएको बताइरहेका छन् । 

नेपालको संविधान अनुसार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएकी सुशीला कार्की आइतबार जलिरहेको सिंहदरबार भित्र प्रवेश गरिन् । र, आगोबाट जोगिएको गृहमन्त्रालयको नवनिर्मित भवनमा पदभार ग्रहण गर्दै कार्यपालिकाको भार सम्हालेकी छन् । नेपालको संविधान २०७२ का धारा ६४ को उपधारा ४ मा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी उनकै सिफारिसमा संसद विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो ।

तर, पौडेललाई नै राष्ट्रपति सिफारिस गरेको दल नेपाली कांग्रेससहितका विघटित प्रतिनिधिसभाका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भनेका छन् । 

नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा छोटो समयमा मात्र २ दिनमा नै मुलुकमा राज्य ब्यवस्था नै ध्वम्स गर्ने गरी युवा पुस्ताले आन्दोलन सफल भएको छ । 

जेन जी भनिएको युवा पुस्ताको आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीेले २७ घण्टाको युवा पुस्ताको आन्दोलनले कायापलट गरेको बताएकी छन् । युवा पुस्ताको माग अनुसार नै भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र आर्थिक समानताको माग पूरा गर्ने अठोट कार्कीको छ । 

संविधान अनुसार नै ६ महिनाको कार्यादेश लिएर चुनाव सम्पन्न गर्ने अभिभारा पाएकी कार्कीले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र आर्थिक समानताको अठोट गरेकी छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समय समेत अपुग हुने यो अवधिमा कार्कीका लागि ठूला चुनौतिका पहाडहरु छन् ।

खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरुले निम्त्याएको बेथितिको आक्रोश युवाहरुले पोखेका हुन् । यहि आक्रोशकै कारण उन्नत लोकतन्त्रमा अघि बढ्ने अवसर जनताले पाएको राष्ट्रपति पौडेलको तर्क छ । यहिबीचमा सेनाले सुरक्षाको जिम्मा सम्हालेर सडकमा ओर्लिएपछि लोकतान्त्रिक ब्यवस्था माथि नै ‘कु’ गर्ने प्रयत्न भएको कुरा सनसनी फैलिएको थियो । 

भूराजनीतिक चलखेलको आशंका पनि ब्याप्त भइरहँदा राष्ट्रपति पौडेलले बडो मुश्किलले जोगाएको प्रष्ट पारेका छन् । 

‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्न पश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । 

६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् । तसर्थ बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ –राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपति पौडेल आफैले नै ‘बडो जुक्तिले जोगाएको’ अवसर भनी स्वीकार गरेकै कारण हालका लागि अर्को ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ । तर राष्ट्रपतिको अपिल स्वीकार गर्न राजनीतिक दलहरुले तयार देखिएका छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा आगामी तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा मुलुक कुन बाटोमा जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।