काठमाडौं । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट तत्कालीन केपी ओली सरकारबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान ऊर्जामन्त्री बनेपछि प्राधिकरणसंगको सम्बन्ध, ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयासदेखि विभिन्न विषयमा चासो बढेको छ । कुलमानले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि चर्चा भने ऊर्जाकै चलिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ संक्रमणकालीन अवस्थामा ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । 

ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमानले के आफूलाई जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सफल पार्लान् ? नागरिकमा चासो अत्यधिक छ । उसोतः कुलमान घिसिङले दोश्रो वरियताको मन्त्री पद पाएका छन् । कुलमानलाई प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी छन् । तर, उनले पाएका अन्य दुईभन्दा पनि ऊर्जामन्त्रालयको चर्चा नै बढि देखिन्छ । किनभने ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमानको साइनो निकै पुरानो हो । यस्तोमा कुलमानले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णय नै विद्युत बक्यौता उठाउने छ । 

घिसिङ संक्रमणकालीन समयमा मन्त्री बनेका छन् । यो सरकारको म्याण्डेट चुनाव सम्पन्न गराउने नै हो । तर, सरकारले आवश्यक सरकारी कामकाज पनि गर्नुपर्ने भएकाले कुशल व्यवस्थापकको उपमा पाएका उनको परीक्षा पनि शुरु भएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण भर्सेस कुलमान

नेपाल विदस्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेपछि केहि समय देश तथा विदेशमा दौडाहा गरेका उनी अन्ततः ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । ऊर्जामन्त्रीको रुपमा आएका कुलमानले विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वसंगको सम्बन्ध कस्तो राख्लान् ? यो चासोको विषय हो । 

विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । शाक्यलाई तत्कालीन मन्त्री दीपक खड्काले एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियरदेखि विवादसम्मको स्थितिमा छाडेको बेला कुलमान र उनीबीचको सम्बन्ध कस्तो बन्ला ? कुलमानविरुद्ध स्वेतपत्र नै जारी गरेका शाक्यले कुलमानलाई कसरी नेतृत्वको रुपमा स्वीकार गर्लान? यो पनि चासोमा छ ।

गत वर्ष कार्तिकमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको सूची कुलमानले नै सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा यस्ता उद्योगहरु थिए, जसले बक्यौता नतिर्ने अडानसहित सरकारलाई दबाब बढाइरहेका थिए । 

१) दरबार नेपाल प्रालि– ९ करोड ६७ लाख 

२) कसमस सिमेण्ट फ्याक्ट्री– २५ करोड ८१ लाख 

३) घोराही सिमेण्ट प्रालि–  १ अर्ब ६८ लाख 

४) सम्राट सिमेण्ट प्रालि–  १७ करोड ९० लाख

५) रिलायन्स स्पिनिङ–  १ अर्ब ५० करोड 

६) शिवम् सिमेण्ट–   १ अर्ब ५५ करोड १४ लाख 

७) शुभश्री अग्नि सिमेण्ट–   २१ करोड ५३ लाख 

८) रघुपति जुट मिल–  १९ करोड ७ लाख 

९) हिमाल आइरन एण्ड स्टिल– ९ करोड ७४ लाख 

१०) नारायणी स्पात प्रालि–  ३२ करोड १९ लाख

११) अशोक स्टिल– ३८ करोड १६ लाख

१२) जगदम्बा स्टिल–   २ अर्ब ९२ करोड १० लाख 

१३) हुलास स्टिल–   २५ करोड ८० लाख 

१४) सूर्य नेपाल–   ६ करोड ८३ लाख 

१५)मारुती सिमेण्ट–  १ अर्ब ५ करोड ८८ लाख 

१६) सोनापुर मिनरल एण्ड आयल–    ५४ करोड १२ लाख

१७) अर्घाखाँची सिमेण्ट–  ९७ करोड ३२ लाख 

१८)विशाल सिमेण्ट– ५ करोड ४७ लाख 

१९) बाबा जुट मिल– ५ करोड १३ लाख 

२०) अरिहन्त मल्टिफाइबर– ११ करोड ३३ लाख 

२१) अरिहन्त पोलिप्याक– ६ करोड १० लाख 

२२) जगदम्बा सिन्टेथिक्स–   ३८ करोड १७ लाख
  
२३) यशोदा फुड्स प्रालि–   १ करोड ५३ लाख 

२४) सोना पोलिमर्स इण्डस्ट्रिज– १ करोड ३३ लाख 

२५) श्री शुभलक्ष्मी पोलिमस– १ करोड १२ लाख 

२६) श्री एसआर इण्डस्ट्रिज प्रालि– २ करोड ५४ लाख 

२७) एभरेष्ट रोलिङ मिल– २ करोड ९८ लाख 

२८) फेरो स्टिल प्रालि–  १ करोड ४० लाख 

२९) एस आर इण्डस्ट्रिज– प्रालि २ करोड ५४ लाख 

३०) श्री सोना इण्डस्ट्रिज–  १ करोड ३४ लाख 

३१) पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डस्ट्रिज–  ९ करोड ६ लाख 

३२) पञ्चकन्या स्टिल इण्डस्ट्रिज–  १२ करोड १९ लाख
 
३३) बुटवल सिमेण्ट– २८ करोड ८३ लाख 

३४) सर्वोत्तम सिमेण्ट– ४३ करोड ९५ लाख 

३५) लक्ष्मी स्टिल–  ४४ करोड ६१ लाख 

३६) निगाले सिमेण्ट–  १२ करोड २९ लाख 

३७) युनाइटेड सिमेण्ट–   १७ करोड ४५ लाख 

३८) रोल्पा सिमेण्ट– ४ करोड ३१ लाख 

३९) सिदी लक्ष्मी–    २ करोड ५९ लाख

४०)एभरेष्ट पेपर मिल– १९ करोड ११ लाख 

४१) जय दुर्गा प्लाष्टिक इण्डस्ट्रिज– २३ लाख

४२)नेशनल रबर इण्डस्ट्रिज– १० लाख ७५ हजार 

४३) एजी हेल्थ इण्डस्ट्रिज– ३७ लाख ८ हजार

प्राधिकरणले २२ अर्ब बढि बक्यौता असुल्नु पर्ने छ । उसोत कार्यकारी निर्देशक छँदै बक्यौता असुल्ने विषयमा कुलमान जब्बर थिए । 

तत्कालिन सरकारको दबाब र हस्तक्षेपले बक्यौता उठाउने कामलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेका उनी अहिले उर्जामन्त्री नै बनिसकेपछि भने पक्कै पनि बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजिसकेको होला !

अब कुलमान आएपछि अब यो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ? कार्यकारी निर्देशक शाक्यले के गर्लान् ? प्रश्न र चासो अत्यधिक देखिन्छ ।