काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखाएको अस्वाभाविक ढिलाइले सरकारकै उद्देश्य र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । निर्वाचन गराउन अब जम्मा १ सय ६७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री मात्र छन् । स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने कार्कीको दाबीबीच मन्त्री छनोटमा पुराना पुस्ताका निवृत्त पदाधिकारी र पूर्वप्रशासकको नाम हावी देखिएको छ । 

छ महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सर्तसहित बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा आलोचना बढ्दै गएको छ । सरकार गठन भएको एक हप्ताभन्दा बढी भइसके पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा तीन मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिनमै कार्कीले १ सय ७५ दिनभित्र अर्थात् फागुन २१ गतेसम्म निर्वाचन गराउने घोषणा गरेकी हुन् । तर १ सय ६७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहनु सरकारको गति र उद्देश्यप्रति प्रश्न खडा भएको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्कीले आफैंले १५ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुपरेको छ ।

उनले ११ भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि मन्त्री छनोटमा देखिएको अस्वाभाविक ढिलाइले सरकारप्रति जनआस्था कमजोर बनाइरहेको छ ।

शनिबारसम्म नयाँ मन्त्री तोक्ने र आइतबार शपथ खुवाउने तयारी भए पनि नाममा सहमति बन्न नसक्दा सरकार विस्तार टरेको छ । यसबीच मन्त्रीपरिषद्मा ‘जेन–जी आन्दोलन’ बाट प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहुने आशंका पनि उत्तिकै छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री छनोटमा स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएकी छिन् । हाल नियुक्त तीन मन्त्रीलाई उनी ‘क्षमतावान् र आफ्ना क्षेत्रमा विज्ञ’ भन्दै प्रस्तुत गर्छिन् । तर दोस्रो चरणको विस्तारमा समेत जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको वर्गलाई कति हदसम्म अवसर दिइन्छ भन्ने विषयमा पनि संशय छ । आन्दोलनले उठाएको ‘पुराना नेताविरुद्धको विद्रोह’ पछि बनेको सरकार पुनः पुरानै पुस्ताको वर्चस्वमा सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता युवा पुस्तामा छ ।

आन्दोलनमा देशैभरबाट देशैभरबाट जेनजीहरु स्वतस्फूत रुपमा उपस्थित भए पनि वार्ताको नेतृत्व ‘हामी नेपाल’ एनजीओका सुदन गुरुङले लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा पनि युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ‘हामी नेपाल’ एनजीओका सदस्य र जेन–जी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता जेनिस कार्कीको छ । 

उनका अनुसार आफ्ना सदस्यलाई मन्त्री नबनाउने भए पनि योग्य जेन–जी पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ । उनीहरुको दाबी अनुसार, यो सरकार पुराना राजनीतिक नेताको विकल्पका रूपमा बनेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्रीको अफर लिएर वरिष्ठ नेत्र रोग चिकित्सक डा. सन्दुक रुइतलाई भेट्न तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान पुगेकी थिइन् । यद्यपी, डा.रुइतले सरकारलाई सहयोग रहने भएपनि मन्त्रिपरिषद्मा नजाने बताएका थिए । 

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै आफ्नो टिममा चर्चित अनुहार समेट्ने प्रयास गरेकी छिन् । संबिधानविद् भिमार्जन आचार्य, क्याप्टेन विजय लामालगायतको नाम पनि चर्चामा थियो । तर, नियुक्तिहरूमा त्यही पुरानो पुस्ताकै वर्चस्व देखिन थालेपछि आन्दोलनमा संलग्न युवाहरू निराश बन्दै गएका छन् । 

अन्तरिम सरकारमा पूर्वप्रशासक र निवृत्त पदाधिकारीको नाम बढी चर्चामा छ । मन्त्री छनोटमा पूर्वप्रशासक वा आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको देखिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा यसले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ । नयाँ पुस्ताले पुराना नेताविरुद्ध आन्दोलन गर्दा अन्ततः पुरानै पुस्ताका राज्यबाट लाभ उठाइसकेका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने हो भने आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ भनेर पनि आलोचकहरू प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कार्कीमाथि बढ्दो दबाब

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री छनोटमा ‘गुणस्तर र समावेशीता’ को सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यता भए पनि सन्तुलन मिलाउन कठिन छ । राष्ट्रपतिले पनि विभिन्न दलहरुबाट एक–एक सदस्य लिएर ‘वृहद मन्त्रिपरिषद्’ बनाउन सुझाव दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले दलगत अनुहार भन्दा स्वतन्त्र र चुनावमा प्रत्यक्ष भाग नलिने व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउने अडान लिएकी छन् । ३१ भदौमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निस्किँदा कार्कीले एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेकी थिइन् । तर एक सातापछि पनि कुनै नयाँ प्रगति नभएपछि उनले दिएका आश्वासनहरू खोक्रो सावित हुन थालेका छन् ।

सरकारको उद्देश्यमा प्रश्न 

आगामी फागुन २१ सम्मको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तरिम सरकारले समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न नसकेमा राजनीतिक संक्रमण थप लम्बिने खतरा छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको ढिलाइले सरकारको प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता दुवैमा प्रश्न खडा भएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यको तीन वटै निकाय कार्यपालिका, ब्यस्थापिका र न्यायापालिकाका सबै संरचना मात्रै ध्वस्त भएका छैनन्, पालिकाका संरचनाहरु पनि ध्वस्त पारिएको छ । त्यसैले लोक रिझ्याइँका लागि नभई आगामी निर्वाचनको साथै राज्यका ढलेका संरचनासमेत उठाउन सक्ने सवल ब्यक्तिको आवश्यकता यतिबेला खड्किएको छ ।  कार्की नेतृत्वको सरकारले ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइलाई चाँडै सम्बोधन गरी समावेशी र सक्षम मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ । अन्यथा यस सरकारले युवा पुस्ताको विद्रोहको भावनालाई धोका दिएको ठहरिनेछ ।