
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलपछि विघटनको डिलमा पुगेको संविधान कम क्षतिमै सहि बाटोमा आउन लागेको भन्दै बहस चलिरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको बेला राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि राष्ट्रपतिकै कारण संविधान जोगिएको भनिरहेका छन् । तर, के अहिले यसरी टालटुल जोगिएको संविधान यहि स्थितिमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ त ?
जनेजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन किन भन्ने प्रष्टीकरण दिएका राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षाको विषय प्रष्ट पार्न खोजे । यता, संविधानमाथिको खतरा जेनजी आन्दोलनको दोश्रो दिन अर्थात भदौ २४ गते प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो ।
संविधान विघटनको खतरासम्मका विषय सार्वजनिक भइरहेका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । कार्की संविधानतः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्थिति नभए पनि त्यसपछिका काम भने संविधान अनुसार हुने स्थिति बनेको छ ।
पछिल्ला राजनीतिक घटना क्रम र राष्ट्रपतिले यस पटक खेलेको भूमिकाबारे नेताहरुका प्रतिक्रिया आइनै रहेका छन् । यसैक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले पनि राष्ट्रपतिकै कारण संविधान बचेको भनेका छन् । मालेजस्तै नेकपा एमालेले पनि राष्ट्रपतिका कारण क्षतिका बाबजुत संविधान राष्ट्रपतिकै कारण बचेको भनेको छ ।
संविधानको रक्षाका लागि आलंकारिक राष्ट्रपति संस्थाले खेलेको भूमिकाबारेका अनेक तर्क चलिरहेका बेला सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमाथि भने आलोचना भइरहेको छ ।
सेनाले नचाहँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी भएकोदेखि आफ्नै परमाधिपतिलाई पनि सुरक्षा दिनुको सट्टा सत्ता बार्गेनिङ गरेको आरोप चर्किएको छ । तर, अहिले संविधानको यहि बिन्दुबाट तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न होला ? शंकाहरु भने उत्तिकै पेचिला बनेका छन् ।
संविधानको रक्षाका लागि प्रयास गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले कसरी काम गर्ला ? तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ला ? फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचनको म्याण्डेटअनुसार काम अघि बढ्ला ?
यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म संविधान पूर्णतः सुरक्षित रहेको आंकलन गर्न भने कठिन देखिन्छ । तर, राष्ट्रपति व्यक्ति नभई संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्छ है भन्ने विषयको उदाहरण यो पटक भने दिइएको छ । तर, कतिपय विवादास्पद विधयेक प्रमाणीकरण गर्दै राष्ट्रपति संस्थाको वदनाम गरिएका तथ्यले भने प्रश्न जन्माइरहने खतरा उत्तिकै छ ।