काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले पाएको म्याण्डेट हो, फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउने । तर, के तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न होला ? नागरिकमा त्रास देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरु पनि विस्तारै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा केन्द्रित हुन थालेका छन्, भने सरकारले पनि निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने भन्दै छलफललाई तीव्रता दिन थालेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनपश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको बताइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर छलफल गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सन्देश दिएको छ । 

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका निम्ति काम गरिरहेको दाबी गरेको बेला सेनासँगको छलफललाई समेत उनले प्राथमिकता दिएकी छन् । निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका बेला आफूलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिन भूमिका निर्वाह गरेको सेनासंगको भेट समेत अर्थपूर्ण देखिन्छ । 

निर्वाचन गराउन भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको व्यहोरा खुलाएका थिए । नियुक्तिमै फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने गरि भनिएकाले पनि स्थिति कहिलेसम्म सहज बन्ला ? निर्वाचन कसरी सम्पन्न होला ? यस्ता विषयहरु चासोमा छन् । तर, नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सरकारले यस्तो दाबी गरेपनि मन्त्रीहरुमाथिका टिप्पणी समेत बढ्न थालेका छन् । निर्वाचन गराउने प्रयोजनमा बनेको सरकारका केहि मन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप र टिप्पणी शुरु भएका छन् । 

विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरु

१. ओमप्रकाश अर्याल

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि प्रहरीको पोसाक खरिदमा घोटाला गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहका प्रतिनिधिपात्र हुन् । महानगरको कानूनी सल्लाहकारबाट मन्त्री बन्न पुगेका अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्कीले केरकार गरेका विषय समेत बाहिरिन थालेका छन् । तर, यो विवादले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या खडा गर्ने स्थिति बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जानेछ ।

२. कुलमान घिसिङ

ऊर्जासहित विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अर्को ठाउँमा पदस्थापन गर्दै राज्य कोषमा दोहन गर्न खोजेको र प्रतिशोधमा तत्काल उत्रिएको भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको छ । विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दा गर्दै एक्कासी मन्त्रीको जिम्मेवारी आइलागेपछि घिसिङले प्रतिशोध साँधेको आरोपले उनको छवीमाथि प्रश्न गर्न थालिएको हो । 

काम गर्न नसकेर वा स्वतः राजीनामा दिएर शाक्य नबाहिरिएकाले पनि घिसिङमाथिका प्रश्नहरु स्वभाविक बनेका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा अन्य मन्त्रीमाथि पनि बारबारा फाउन्डेसनदेखि समता फाउन्डेसन जस्ता एनजीओको प्रतिनिधित्व भएको आरोप चर्किएको छ । 

अन्तरिम सरकारका मन्त्री र प्रक्रियाबारेका प्रश्नले निर्वाचनको माहोलमा समेत संकट पर्नसक्ने खतराकाबीच अनेक विषयहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तर, फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसक्दा कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधता समेत सकिने र देश फेरि पुरानो संसद र दलको हातमा सहजै जाने अनुमान समेत हुन थालेका छन् ।

दलीय तयारी के ?

अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउला भन्ने शंकाकै बीच दलहरु पनि निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुट्न थालेका छन् । माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ, भने कांग्रेस–एमालेमा दोश्रो–तेश्रो तहका नेताहरुले पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने सहज मत राख्न थालेका छन् । तर, कांग्रेस एमालेमा शीर्ष नेतृत्व भने अहिले पनि एकखाले हठमै रहेको बताइन्छ । 

जिरोबाट एमालेले घेराबन्दी तोडेको भन्दै केपी ओलीले आफूले नै आगामी निर्वाचनको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको बताइन्छ, भने कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने र निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा लैजाने सुर कसेका छन् । साना दलहरुमा पनि विग्रह बढ्न थालेको छ । यसले दलहरुमा समेत स्थिति तरल रहेकाले के होला भन्ने चासो सर्वसाधारणमा व्याप्त छ ।