काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले जननिर्वाचित सरकारलाई नै पल्टाएर चुनावी सरकार गठन भएको छ । संवैधानिक संकटकाबीच सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ । विभिन्न पेश ब्यवसाय तथा अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको खोजी गरेर सरकार विस्तार गर्ने क्रम चलिरहेको छ । जननिर्वाचित संसद विघटन गरिएको सरकारलाई नै दलहरुले असंवैधानिक भनिरहेको अवस्थामा सरकारका सामु चुनौतिका पहाडहरु छन् । 

नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक सबै भन्दा छोटो समयको आन्दोलनले सत्तापलट नै गरिदियो । भदौ २३ र २४ गते २ दिनकोबीचमा २७ घण्टाकै अवधिमा मुलुकको तीन वटै अंग ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचनाहरु नै ध्वस्त पारिए । 

संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतदेखि आफूलाई मुलधारका भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको घरहरु खरानी भए । जेन जेड युवाहरुको आह्वान भएको यहि आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्याधीस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । 

६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नै अहिलेसम्म पूर्णता पाइसकेको छैन । विगतमा चर्चामा आएका विभिन्न पेशा ब्यवसायका पात्रहरु तथा अवकाशपात्र कर्मचारीहरुलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । 

जो चर्चामा थिए, मन्त्री बनाइए 

३१ वर्षभन्दा बढी निजामति सेवामा अनुभव बटुलेका अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, तत्कालिन केपी ओली सरकारले बर्खास्त गरेका कुलमान घिसिङ, माओवादीको जनयुद्धका बेला जोखिमपूर्ण मुद्दाहरुको बहस गरेका अधिववक्ता ओमप्रकाश अर्याल, माओवादी युद्धकाबेलामा ग्रामीण क्षेत्रमा वायरलेस नेटवर्किङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेका वैज्ञानिक भनेर चिनिएका महावीर पुन, पछिल्लो समय नेताहरुको अन्तर्वार्ता लिएर खरो प्रश्न गर्ने भनेर चिनिएका पत्रकार जगदिश खरेल लगायत विभिन्न ब्यक्तिहरु कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको छ । 

सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न क्षेत्रका चर्चामा रहेका पात्रहरुलाई सरकारमा समावेश गर्ने प्रयत्य जारी नै राखेकी छन् । आगामी ६ महिनाभित्र घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका सामु अनगिन्ती चुनौतिहरु छन् । 

के के छन्, सुशीला कार्की सरकारको चुनौतिहरु ? 

-  भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ७४ जना मारिए भने थुप्रै भौतिक संरचनाहरु ध्वंस पारिएको छ । त्यसैले हिंसामा संलग्नहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने र पीडितहरूलाई न्याय दिने मुख्य चुनौति सरकार सामु छ ।  

-  भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता, आर्थिक समानता र सुशासनको एजेण्डासहित आन्दोलन उत्रिएको जेनजी आन्दोलनका अनुसार, भ्रष्ट नेतालाई कारबाही, सम्पत्ति रोक्का र निष्पक्ष अनुसन्धान अर्को चुनौति छ ।

-  आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबारमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरु, सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला लगायत न्यायलयहरुको संरचना ध्वस्त पारिएकाले ती  संरचनाहरूको भौतिक पुनर्निर्माण ।  

-  सरकारी महत्वपूर्ण निकायहरुका साथै नेताहरुको घरहरुदेखि उद्योगी ब्यवसायीहरुमाथिको हमलाका कारण उद्योगीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै लागनीको वातावरण बनाउन सक्नु । 

-  वर्तमान अन्तरिम सरकारमा राजनीतिक दलहरूको वैधानिक संलग्नता नभएकाले मन्त्रिपरिषद् गठनमा जेन जी प्रतिनिधि समावेश गर्ने कि नगर्ने र सरकारलाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने अन्योल । 

-  संवैधानिक अन्योलतालाई हटाउनका लागि लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै आगामी ६ महिनाभित्र फागुन २१ गतेका लागि घोषित मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । 

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निश्पक्ष छानबिनका लागि भन्दै गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । तीन महिनाको समय अवधि पाएको उक्त आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ला ? र, आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्ने हैसियत सरकारले राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्नहरु पनि उत्तिकै छन् ।