काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश लिएर संसद छिर्नुुभन्दा बिघठित संसद पुनःस्र्थापना मुद्दालाई उचाल्नु नै हितकर हुने ठानेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यही मुद्दालाई लिएर राजनीतिक गतिविधि अगाडि सन्देश एमालेले दिएको छ ।
भक्तपुरको गुण्डुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने, सम्पति छानबिन गर्ने मुद्दामा सहमति रहेको भन्दै अहिले मन्त्री बनेकाहरुको पनि सम्पति छानबिन हुनु पर्ने बताउँदै आगामी दिनमा संसद पुनःस्थापना नै एमालेको बटम लाइन हुने संकेत गरेका छन् ।
बिहिबार भक्तपुरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको पछाडि संविधान निमोठ्ने खेल रहेको आरोप लगाए । लोकतन्त्र र गणतन्त्र माथि हमला गर्ने शक्तिहरुले नै संसद विघटन गराएको ओलीको दाबी छ । त्यसैले पनि आगामी दिनमा एमालेले संसद पुनः स्थापनालाई मुख्य मुद्दा बनाउने उनले बताए ।
सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेपनि निर्वाचन नगर्ने र म्यानमारको जस्तै अवस्था नेपालको पनि बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । सरकारको गतिविधिका कारण आगामी दिनमा मुलुकमा थप राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिने खतरा देखिएको ओलीको जिकिर छ । नयाँ सरकारका लागि आफुले सिफारिस गर्दा स्पष्ट भाषामा संसद रहने, संसदबाटै सरकार गठन हुने बताइएको तर अर्कै भएको दाबी गर्छन् ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा केही शक्तिले मुलुकलाई नै अस्थिरता तिर लैजान खोजेको ओलीको आरोप छ । पार्टी भित्र नेतृत्व परिर्वतनको कुरा उठिरहदाँ ओलीले आफुले अहिले नै नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गरेका छन् । मुलुकको स्वाधिनता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाको लागि एमाले निरन्तर खरो रुपमा उत्रिने उनले बताए ।
केही दिन देखि आफुहरुलाई पक्राउ गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने जस्ता कुराहरु सुन्दै आएको उनले बताए । तर यस्ता कुराले डराएर आफु कतै नभाग्ने दाबी ओलीले गरे । दश पटक सम्पत्ति छानबिन गर्न समेत आफु तयार रहेको र अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरुको पनि छानबिन गर्नु पर्ने उनले जिकिर गरे । एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटिका इन्चार्ज समेत रहेका महेश बस्नेतले नेताहरुलाई अनेक झुटा मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्न खोजे प्रतिकार हुने चेतावनी दिए ।
जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमाले मात्रै नभएर कांग्रेस, माओवादी सहित केही साना दलहरुले समेत संसद बिघटन र सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै चुनौती दिईरहेका छन् । यसले आगामी दिनमा मुलुकमा थप राजनीतिक अन्यौलता र द्वन्द्व निम्तिने खतरा देखिएको छ ।
त्यसैले सरकारले सबै दल र जेनजी समुहलाई समेत वार्तामा सहभागि गराई आन्दोलनको म्याण्डेट पनि पुरा हुने र दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । दलहरुलाई बाइपास गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरे मुलुक अझै ठूलो दुर्घटनामा फस्ने र अराजकता मच्चिने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
