काठमाडौं । निर्वाचन गराउने मिति तोकिएपनि सरकारले यो बाटो समात्ला ? शंका र प्रश्नहरु देखिन्छन् । यता, दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि निर्वाचनमा जाने वा संसद पुनस्र्थापनामा लाग्ने भन्नेमा दुविधामा देखिएको बेला दलीय सक्रियता भने बढ्न थालेको छ । पार्टीका बैठकदेखि नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा जोड दिन थालेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि केहि दिन दलका नेताहरु लुप्त रहन पुगे । सेनाको सुरक्षा घेरामा पुगेका नेताहरु विस्तारै सार्वजनिक भइरहेका छन् भने सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेको कुरा नेताहरुले भनिरहेका छन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रका संयोजक समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरु बचाउने सेनाले किन सिंहदरबार र सर्वोच्च बचाएन भन्ने प्रश्न मात्रै गरेका छैनन्, नेपाल भूराजनीतिक चपेटोमा परेको समेत दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व र उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने एमाले जेनजी आन्दोलनप्रति आक्रामक देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा आक्रोश धेरै नै देखिन्छ भने उनले अन्तरिम सरकारमाथि समेत चर्को आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
एमालेले यस्तो भन्नुको अर्थ संसद पुनस्र्थापना र दलहरुको राजनीतिक दबदबा कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलीय अस्थित्व महत्वपूर्ण हुने भएपनि दलहरुबाटै फैलिएको वितृष्णा, अहंकार र मनोमानीविरुद्ध भएको विद्रोहलाई सचेततापूर्वक सम्हालेर अघि लैजानुको सट्टा प्रतिरोधका विषय अघि बढ्न खोज्दा संकट सिर्जना हुने खतरा बढेको छ । यस्तोमा कांग्रेसले समेत पार्टी बैठक बसालेर गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने बताइरहेको छ । तर, कांग्रेसमा अहिले जेनजी पुस्ताको माग भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउनेबाहेकका धेरै विषयमा भने छलफल भएको देखिन्न ।
कांग्रेसमा नेताहरुले खुला बहस गर्ने प्रयास भने गरेका छन् । संविधान संशोधन र जेनजी पुस्ताले माग गरिरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसमा कांग्रेसमा खास चर्चा देखिन्न तर, नेताहरुले जेनजी आन्दोलन र आफूमाथिका विषयमा प्रष्टीकरण दिन भने थालेका छन् ।
दलहरुमा यस्ता विषयको बहस छलफल चलेपनि नेताहरुले अबको राजनीतिलाई कसरी अघि लैजान्छन् भन्ने विषय चासोमा छ । तर, सरकारले फागुन २१ मै निर्वाचन गराउन सक्ला ? के राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा सहजै जाने स्थिति बन्ला ? चासो बढेका बेला निर्वाचन आयोगले भने सबैखाले तयारीमा जुटिसकेको दाबी गरिरहेको छ ।
निर्वाचन समयमै गराउन नसकिए राजनीतिक शून्यता थप बढ्नेछ । तर, दलहरु संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा समेत उभिन सक्ने स्थिति देखा परिरहेको बेला अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालततर्फ जाने खतरा छ । सर्वोच्चमा संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दाभन्दा अहिलेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनमा दलहरुलाई सहमत गराएर जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । उसोतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने भन्दै छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपी, सरकारले दलहरुलाई सुधार गरेर आउन भनिरहेकाले दलहरुले रिभेन्जको रुपमा लिने खतरा समेत छ ।
सरकारले दलहरुलाई चिढ्याउनेभन्दा पनि साथमा लिएर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्नेछ । सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि नेताहरुका आक्रोश बढिरहेका छन् । ती दलभित्र पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जान चुनावमा जानुपर्ने मत बलियो बन्दै गइरहेको छ भने नेताहरुले समेत संयमतापूर्वक सोच्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
