काठमाडौं । सरकारले ऋण लिनेदेखि कर्मचारी सरुवाका कार्य एकसाथ गरेको छ । यतिमात्रै होइन जग्गा जग्गाहरु सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने, भूमि समस्या समाधान आयोग तथा सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने लगाएतका कार्यहरु पनि सरकारले गर्न लागेको छ । 

अन्तरिम सरकारले अर्बौं रकम ऋण लिनेदेखि जग्गा सट्टपट्टा गर्ने कार्य गर्ने भएको छ । यस कार्यका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णयहरु  गराइसकिएको छ । जसअनुसार, एशियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो । असोज २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारू गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताए । 

स्ट्रेन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरु

- सरकारले २०८२ कात्तिक ३ देखि ५ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने १६ औं सेसन अफ द युनाइटेड नेसन कन्फ्रेन्स अन टे«ड एण्ड डेभलपमेण्टमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने

-   शर्तहरू पालना गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र÷ऊर्जा बण्ड चरणवद्धरूपमा निष्कासन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने 

-  नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय 

-    तीन महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय 

-   नेपाली महावाणिज्यदुतावास, कोलकाताको स्वामित्वमा रहेको ४०९.५३ वर्गमीटर जग्गा साँध जोडिएको भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ५२६.३४ वर्गमीटर जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने

-   भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१, सो गठन आदेशबमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तथा सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने

- राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणिका पन्ध्र जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने÷कामकाज गर्न खटाउने

- शहरी विकाससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा नगर विकास कोषसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने 

- त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजविन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने

-  अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति (२०८२) ले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने

- नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन (२०८२) कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय 

साथै देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशी कार्यक्रममा जानका लागि विभिन्न व्यक्तिलाई स्वीकृतिदेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको सरुवाबढुवा पनि गरिएको छ ।