काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनितिक कोर्षलाई नै बदलिदिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हाल मुख्य एजेण्डा ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनु हो । तर सरकार गठन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि सरकारले गति लिन सकेको देखिदैन । त्यसमाथि पनि कुनै व्यक्ति विशेषको प्रभाव सरकारमाथि हावी भएकोप्रति दलहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बताउन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारमाथी हामी नेपाल नामक एनजीओका सुदन गुरुङ हावी भएको आरोप लगाउदै असन्तुष्टी जनाउन थालेका समेत देखिन्छ । जेन जी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भन्दै गुरुङले सरकारमाथी अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । 

जेन जीका मागहरुप्रति सकरात्मक रहेका दलहरु गुरुङको गतिविधिप्रति भने रुष्ट छन् । केही सयम अगाडी गुरुङले संविधान च्यात्ने कि राख्ने भन्नेमा आफू दुविधामा रहेको बताएका थिए । यस्तै गुरुङले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा, अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग गर्ने लगायत सरकारी कार्यलयमा गएर निर्देशन दिँदै आएका छन् । 

यस्तै उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरीमा जेन जी आन्दोलनमा मृतक भएका परिवारको नाममा जाहेरी पनि परेको छ । तर प्रहरीले उक्त जाहेरी सरकारले जेन जी आन्दोलनको घटनाका जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा पठाएको छ । आयोगले फेरि जाहेरीलाई प्रहरीकैमा फिर्ता पठाएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले भदौ २३ र २४ को घटना छानविन बन्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको दबाबलाई असामान्य रुपमा लिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता माधव सापकोटा कोही कसैको लहडमा राज्य लाग्न नहुने बताउछन् । 

पछिल्ला दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले दिएको संकेत सहज नभएको उनको भनाई छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको छानविन बन्न आयोग बनिसकेको भन्दै उनी आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न सकिने बताउछन् । 

कानून मूल्य मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर अगाडी बढेमा त्यसले समाजमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने, यसले अस्थिरता सिर्जना गर्ने, मुठभेडको वातावरण बनाउने, बदला, प्रतिशोधको परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसवाट विश्रृंखलताको र अराजकताको परिस्थिति सिर्जना गरेर पूरै स्टेट फेलियरमा लैजाने डिजाईन गरेर बसेको अदृश्य शक्तिलाई मद्दत गर्ने उनको भनाई छ ।  

यता, नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशजंग रायमाझी सरकार सञ्चालन वैधानिक तरिकाले र वैध नेतृत्वमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू हावी हुन थालेमा मुलुक खतरामा पर्नसक्ने उनको भनाई छ । सरकार संवैधानिक संरचनाभित्रै रही स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन नभएमा राज्य नै “फेलियर स्टेज” तिर धकेलिन सक्ने खतरा रहेको उनी बताउछन् ।

नेकपा एमालेको बुझाई समेत यस्तै छ । राज्य संयन्त्रमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भइरहेको एमाले नेता महेश बर्तौलाको दाबी छ  ।  यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा ठेस पु¥याइरहेको उनको भनाई छ । बर्तौलाको विशेष निशाना पनि हामी नेपाल नामक गैर–सरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू र उनीहरूको सरकारी तहमा देखिएको प्रभावमाथि छ । उनले यसलाई राज्य संरचनाभित्र ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिँदै अराजकता र भीडकै दबाबमा राज्य चल्ने हो भने मुलुक दिशाहीन बन्न जाने बताएका छन् । 

सरकारले अझै पनि आम मानिस र राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बुझाइ नेताहरुको छ । दण्डहीनता फैलन नदिने र विधिको शासन कायम गर्न परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार राज्यका अंगहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारकालागि चुनौतीपूर्ण भने देखिन्छ ।