काठमाडौं । न्यायपूर्ण पारिश्रमिक र सम्मानजनक सेवा–सुविधाको माग गर्दै देशभरका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित नगरेको विरोधमा देशभरका सबै अस्पतालका नर्सहरूले एकैपटक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । निजी मात्र होइन सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले समेत आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको श्रमशोषण र विभेदविरुद्ध आवाज उठाएका छन् ।

नर्सिङ संघले १५ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै कात्तिक १८ गतेसम्म माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिएको छ ।

देशका ठूला, गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने भनिएका अस्पतालका नर्सहरू न्यून पारिश्रमिक र श्रमशोषणको चपेटामा परेका छन् । 

११ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेर नर्सिङ अध्ययन गरेका नर्सहरू अहिले मासिक ९ हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँसम्मको तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । यही कारण नर्सिङ पेसाप्रति निराशा बढ्दै गएको र हजारौं नर्स विदेशिने बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् । 

नर्सिङ अध्ययनका लागि तोकिएको भन्दा दोब्बर शुल्क तिर्नुपरेको विद्यार्थीहरूले बताउँछन् । अध्ययन सकिएपछि पनि समयमै रोजगारी पाउने सुनिश्चितता छैन । जागिर पायो भने पनि अत्यन्तै न्यून तलब र कठोर कार्य वातावरणले नर्सहरूलाई पेशाप्रति मोहभंग बनाइरहेको छ । 

अपमान धेरै, पारिश्रमिक न्यून

अझ, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४० घण्टा मात्र काम गराउन पाइने प्रावधान छ । तर अधिकांश निजी अस्पतालमा नर्सहरूलाई दिनमा १२ घण्टा काम गराइन्छ । अतिरिक्त कामबापत न त अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइन्छ न त बिदा नै । 

नर्सको आन्दोलन केवल तलबको प्रश्न होइन यो राज्यको लापरबाही, स्वास्थ्य नीतिको असफलता र मानव सेवामा जीवन अर्पण गर्ने पेशाको अपमानविरुद्धको विद्रोह पनि बन्न पुगेको छ । 

उनीहरूको मुख्य मागमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरहको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता दिने, ज्यालादारी प्रणाली अन्त्य गर्ने र तलब–भत्ता बैंकमार्फत पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु समावेश छ ।

श्रमशोषणविरुद्ध आन्दोलन तीव्र

देशभरका नर्सहरूले अहिले न्यून तलब र श्रमशोषणविरुद्ध आन्दोलन तीव्र पारेका छन् । नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब लागू गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

सरकारले तोकेको तलब स्केल लागू नगरिएको भन्दै उनीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, समस्या समाधानको पहल नगरेको उनीहरूको आरोप छ । 

अहिले नर्सहरूले आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द गरेर २ घण्टा धर्ना दिइरहेको छ । तर, अब पनि आफ्ना मागहरू पुरा नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी उनीहरूको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिर २०८१ मा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरहको न्यूनतम तलब दिन निर्देशन दिएको थियो । 

निर्देशनमा करार सम्झौता गरेर मात्रै कर्मचारी राख्न, ज्यालादारी प्रणाली हटाउन, र कर्मचारीको सक्कल प्रमाणपत्र अस्पतालले राख्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान थियो । तर, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्देशन बेवास्ता गरेका छन् । 

निजी अस्पतालहरूको तर्क

सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले आफ्ना समस्याहरू अघि सारेका छन् । उनीहरूको भनाइमा,

–    बिरामीको संख्या घटेकाले सरकारी सरहको तलब दिन नसकिने

–    औषधि र सामाग्रीमा सरकारले अत्यधिक भन्सार लिने

–    भवन र नविकरणका मापदण्ड अत्यन्त कडा भएकाले सञ्चालन खर्च बढ्ने

–    यसरी तलब बढाउँदा स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने
 
तर, नर्सिङ संगठनका प्रतिनिधिहरू अस्पतालले करोडौं नाफा कमाएपनि नर्सको तलब बढाउन भने बजेट छैन भन्ने बहाना गरेको बताउँछन् । यता, लगातारको आन्दोलन र दबाबपछि आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अख्तियार सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

उक्त समितिलाई नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकसम्बन्धी मागको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, निष्र्कशमा पुग्न सकेको छैन । 

विदेशिने लहर र कमजोर बन्दै अस्पतालको मेरुदण्ड

यही शोषण र अपमानजनक पारिश्रमिकका कारण हजारौं नर्सहरू हरेक वर्ष विदेश पलायन भइरहेका छन् । कतिपय आश्रित वा विद्यार्थी भिसामा, कतिपय प्रत्यक्ष रोजगारीको लागि विदेश पुगेका छन् । 

स्वास्थ्यकर्मीहरूकै तथ्यांक अनुसार, नर्सहरू नै विदेशिने स्वास्थ्य पेशामध्ये शीर्ष स्थानमा छन् । उनीहरू मध्ये धेरैजसो गल्फ, युरोप र अष्ट्रेलियातिर गइरहेका छन् । नर्सहरूलाई ‘अस्पतालको मेरुदण्ड’ मानिन्छ । 

तर अहिले यही मेरुदण्ड कमजोर हुँदै गएको छ । नर्सिङ पेसाप्रति निराशा, श्रमशोषण, र न्यून तलबका कारण दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । 

यदि सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस कदम चाल्दै माग सम्बोधन गर्न नसकेमा स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।