काठमाडौँ । औषधि व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । मंगलवार काठमाडौंको बिजुलीबजारस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा पुगेर उनीहरुले संशोधित औषधि ऐनमा राखिएको दण्ड, जरिवाना र संस्था खारेजी सम्बन्धि प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

संस्थाको नविकरण एक महिना भित्र नगरे स्वतः खारेज हुने लगायतका प्रावधान संविधानको समेत बर्खिलापमा आएकाले आफूहरुले त्यसको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौंका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले बताए । उनले सो माग आगामी नौ दिनभित्र सम्बोधन नभए आफूहरु कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए । 

महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘अहिले संशोधन गरेर ल्याएको औषधि ऐन २०३५ को उपदफा ३ जहाँ हाम्रो नविकरणको म्याद सिद्धिएको भोलीपल्ट हामीलाई हन्डे«ड पर्सेन्ट जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन नेपालको संविधानले पनि भन्दैन कि यसरी कारबाही गर भनेर । हामी एउटा स्वतन्त्र, पारदर्शी ढंगले व्यापार गर्ने व्यवसायी हौ । हामीलाई अपराधी जसरी दण्डजरिवान गर्नु कहाँको नियम हो ? यदि ३० दिनभित्र पनि नविकरण भएन भने हाम्रो संस्थालाई रद्द गर्ने जुन व्यवस्था लिएर आएको छ । त्यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ । र त्यो उपदफा ५ पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मुख्य बटमलाईन माग हो ।’    

औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरेर बनेको ऐनमा एक महिनाभित्र संस्था नविकरण नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसप्रति व्यवसायीहरुको आपत्ति छ । त्यसैगरी उनीहरुले समयमा नविकरण नभए नविकरण दस्तुर पनि सय प्रतिशतनै तिर्नुपर्ने सो ऐनको प्रावधान पनि मान्य नहुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।