• नवीन कुलुङ

काठमाडाैँ । नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलको अग्रसरतमा पटकपटक आन्दोलन भए । अधिकार तथा पहिचानका लागि जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्तिदेखि सशस्त्र विद्रोह हुँदै २०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्म थुप्रै आन्दोलन भए । ती आन्दोलनमा सहभागी हुँदा नागरिकले देखेका सपना कति पूरा भए ? राजनीतिक नेतृत्वले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सके त ?

कागजी ढड्डामा लेखिएअनुसार देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न नेपालमा थुप्रै ठूला आन्दोलन भएका छन् । त्यसमध्ये २००७ सालमा जहानीयाँ राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनको छुट्टै महत्व छ । त्यसबेलाको आन्दोलनले जहानियाँ राणा शासनको अन्त्या गरी प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न कस्ता कस्ता आन्दोलन भए ?

२००७ साल : प्रजातन्त्र स्थापना

नेपालको राजनीति वृत्तमा २००७ साल फागुन ७ को विशेष महत्व छ । २००७ मा एक सय चार वर्षे जहानीयाँ राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । १९०३ बाट सुरु भएको राणा शासन २००७ सालसम्म चलेको थियो । त्यो बेला राणाहरूको पारिवारिक शासन थियो । उनीहरूले जनतालाई रैती सम्झिन्थे भने राजासमेत शक्तिविहीन थिए । राजासँग मिलेर गरेको संघर्षपछि प्रजातन्त्रको उदय भयो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि जनता स्वतन्त्र भए ।

२०३६/३७ साल : जनमत संग्रह

विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनमत संग्रह भयो । २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि पञ्चायती शासक जनमत संग्रह गर्न बाध्य भए । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने दुई विषयमा भएको जनमत सग्रह भयो । तर, व्यापक धाँधली गरी पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताइयो । यसपछि पनि प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर आन्दोलन भइरह्यो ।

२०४६ साल : प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना

२०४६ सालमा जनताको संघर्षबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र बहुलदीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । योसँगै ३० वर्षे एकतान्त्रिक निरंकुश पञ्चायती शासनको अन्त्य भयो । सर्वभौमसत्ता जनताको हातमा आयो र २०४७ सालमा संविधान बन्यो । तर, त्यसपछि मुलुकमा पुनः हिंसा राजनीतिको सुरुवात भयो । नेकपा माओवादी संसदीय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सशस्त्र संघर्ष होमियो । देश १० वर्ष हिंसाको भुमरी जकडियो । यो अबधिमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । अझै पनि धेरै बेपत्ता छन् ।

२०६२/०६३ : गणतन्त्रको स्थापना

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हात लिएपछि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र शाही शासनविरुद्ध लडिरहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा आयो । भारतको दिल्लीमा १२ बुँद्धे सहमति गरी सात राजनीतिक दल र माओवादी जनआन्दोलन उत्रिए । २०६२ चैत २४ बाट नियमित चलेको १९ दिने जनआन्दोलनसँगै २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष पनि अन्त्य भयो । युद्धको भय र त्रासबाट जनता मुक्ति पाए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा गणतन्त्र आयो । संविधानसभामार्फत २०७२ साल असोज ३ मा नयाँ संविधान बनेको छ । त्यही संविधानअनुसार अहिले देशमा संघीयता आएको छ । अधिकारको बाँडफाँट भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् ।

आजका राजनीतिज्ञले प्रजातन्त्रको त्यो जगलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कति बलियो बनाए ? जनताका मुद्दा कति सम्बोधन भए ? नेपालको इतिहासमा जनता ‘स्वतन्त्र’ भएको ७४ वर्षपछि पनि प्रश्न कायमै छ । २००७ पछि राजनीतिक परिवर्तनको शृंखला हेर्दा देशले आज कायापलट गरिसक्नु पर्ने हो । तर, आर्थिक विकास र समृद्धिको हिसाबले देश ज्यूँकात्यूँ अवस्थामा छ । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था उस्तै छ । यसप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभए यो व्यवस्थान नै खतरामा पर्ने देखिन्छ ।