काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएसंगै विभिन्न क्षेत्रमा १ हजार ५ सय बढि पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरुबारेका चर्चा र चासोकाबीच सरकारले यस्ता क्षेत्रमा गर्ने नियुक्तिमा समेत सर्वसाधारणले गम्भिरतापूर्वक चासो देखाउन थालेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेसंगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिकै कारण सुशासन कायम गर्न कठिन भएको भन्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। योसंगै कुन–कुन क्षेत्रबाट कति पदाधिकारी पदमुक्त हुँदैछन् त पहिले त्यो हेरौं ।
सञ्चार क्षेत्र हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्ति
– नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी ।
– राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक ।
– गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जना ।
–चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना ।
– सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना ।
– प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनित अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना ।
– श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना ।
– दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना ।
– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका चार जना सदस्य ।
– विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ पदाधिकारी ।
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जना ।
– विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना ।
– सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना ।
– सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना ।
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
– शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना ।
– नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना ।
– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना ।
– राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना ।
– काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना ।
– त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी ।
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना ।
– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना ।
– पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना ।
– लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना ।
– सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना ।
– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना ।
– कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना ।
– नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना ।
– राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना ।
– मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ जना ।
स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
– आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना
– नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका ९ जना ।
– पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना ।
– बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना ।
– आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना ।
– नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना ।
– नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच जना ।
– बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना
– सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जना ।
–नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना ।
– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना ।
– पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना ।
– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जना ।
– पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना ।
– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ जना ।
– स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना ।
– जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त ६ जना ।
– नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना ।
– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना ।
– विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना ।
– सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय
– नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना ।
– काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त चार जना ।
– नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना ।
– नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ जना ।
– सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त चार जना ।
– विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना ।
– नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी पाँच जना ।
– वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त आठ जना ।
– नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना ।
– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना ।
– औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना ।
– अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त तीन जना ।
– धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक जना ।
– प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका तीन जना ।
– निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी तीन जना ।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त एक जना ।
– सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त आठ जना ।
– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त चार जना ।
– औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त दुई जना ।
– बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त दुई जना ।
– प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ जना ।
कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र
– बिउबिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका आठ जना ।
– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त नौ जना ।
– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त सात जना ।
– राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त सात जना ।
– नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना ।
– बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त पाँच जना ।
– जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त छ जना ।
– वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त पाँच जना ।
– खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त सात जना ।
– प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त नौ जना ।
– गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना ।
– लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना ।
– पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त नौ जना ।
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना ।
– नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना ।
– बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना ।
– आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ जना ।
– आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना ।
– नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जना ।
– नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना ।
– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ जना ।
प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ
– नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त चार जना ।
– स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जना ।
– समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना ।
– नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ जना ।
– वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना ।
– नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना ।
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका पाँच जना ।
– श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना ।
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त चार जना ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ जना ।
– भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त चार जना ।
– रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना ।
– राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ जना।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
-1777297257.jpg)