कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका ९ वटा अस्पतालहरु महिनौंदेखि समितिविहीन छन् । सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल तथा ६ वटा जिल्ला र एउटा जिल्लास्तरीय अस्पताल गरि ९ वटा अस्पताल विकास समितिविहीन भएका हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेका ९ वटा अस्पतालहरु ९ महिना देखि समितिविहन अवस्थामा छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७८ सालको फागुन २९ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा ३ वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । अस्पतालहरु समितिविहीन हुँदा सेवाप्रवाहमा थुप्रै समस्याहरु देखिएका छन् । एकातिर विकास समितिले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरुको तलब निकासा भएको छैन भने, अर्को तिर बजेट तर्जुमा, आयोजना स्वीकृत र उपकरण खरिदमा समस्या परिरहेको    छ । अस्पताल समितिविहीन हुँदा कर्मचारीहरु अभिभावकविहीन जस्तै भएका छन ।

प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका विच राजनीतिक भागवण्डा नमिलेर प्रदेश सरकारले ९ महिनादेखि अस्पताल विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकेको सर्वसाधारणको बुझाई रहेको छ । 

सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा राजनितिक नियुक्ति र हस्तक्षेप गर्नाले जनताहरुले पाउनु सम्मको दुःख पाइरहेको सर्वसाधारण बताउछन् 

यता, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जेन–जी आन्दोलनका कारण नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित भएको बताएका छन् । आन्दोलनपश्चात छलफल नभएको बताएका मुख्यमन्त्री शाहले यो महिनाभित्रै अस्पताल विकास समितिले पदाधिकारी पाउने बताएका छन् । 

अस्पताल विकास समितिसंगै रिक्त भएका खेलकुद विकास समिति र पर्यटन विकास समितिले पनि पदाधिकारी पाउने गरि गठबन्धनको सरकारमा छलफल हुने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ ।  

२०७८ सालको फागुन २९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३ वर्षका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा नरबहादुर शाह,महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा कृष्णानन्द भट्ट  र टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा झपटबहादुर सोडारी, अछाम जिल्ला अस्पतालको अध्यक्षमा शिव बोगटी, बाजुरा जिल्ला अस्पताको अध्यक्षमा मानबहादुर कार्की, बझाङ जिल्ला अस्पतालको अध्यक्षमा सुनबहादुर सिंह, दार्चुला जिल्ला अस्पतालको अध्यक्षमा दीपक जोशी र बैतडी जिल्ला अस्पतालको अध्यक्षमा पार्वती भट्टलाई राजनितिक नियुक्त गरेको थियो । 

त्यस्तै २०७८ सालको चैतमा जिल्ला अस्पताल डोटीको अध्यक्षमा धनबहादुर नेपालीलाई प्रदेश सरकारले राजनितिक नियुक्त गरेको थियो । २ वटा प्रादेशिक अस्पताल सहित ६वटा अस्पतालहरु गत फागुन महिना देखि व्यवस्थापन समितिविहीन छन् भने डोटी अस्पताल चैत महिनादेखि व्यवस्थापन समिति विहीन छ ।