काठमाडौं । वर्षौँदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, विचौलिया जाल र दण्डहीनताको प्रतीक बनेको वाइडबडी विमान खरिदमा आर्थिक चलखेल प्रकरण फेरि चर्चामा छ । विशेष अदालतबाट सफाई पाएका उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अब यो प्रकरण केवल भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र होइन, नेपालमा ‘ठूलामान्छे पनि कानूनभन्दा माथि हुँदैनन्’ भन्ने भरोसा पुनःस्थापित गर्ने परीक्षण अवस्थाका रुपमा देखिएको छ । 

वाइडवडी विमान खरिदमा आर्थिक चलखेल प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अहिले यो विषय पुनः चर्चामा छ । विशेष अदालतले तत्कालीन उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सफाई दिएसँगै अख्तियार सर्वोच्चमा पुगेको हो । 

सर्वोच्चको फैसला के आउला त्यो आगामी न्यायिक प्रकृयापछि नै थाहा हुनेछ । तर, फैसलाको सम्भावित परिदृष्यबारे तथ्यगत विश्लेषण यस सामग्रीमा गर्नेछौं । त्यसपहिले अख्तियारको अनुसन्धानका आधारमा हेर्दा यो प्रकरणको पृष्ठभूमिबारे बुझौं ।  

वाइडवडी खरिदमा कसले, कसरी घोटाला ग¥यो त ? 

-  २०७५ साल असार १४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा वाइडवडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाइ अन्नपूर्ण अवतरण गर्दै थियो । 

-    दोस्रो वाइडवडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा अवतरण गर्यो । जसलाई स्वागत गर्न हात हल्लाइरहेका केही उच्च अधिकारीहरू । 

बाहिर हेर्दा ‘राष्ट्रिय गौरव’ देखिने यो दृश्यभित्र भने नियन्त्रणभन्दा बाहिरको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको खेल र शक्तिशाली अधिकारीहरूको गम्भीर संलग्नता लुकेको थियो । तर अहिले यो प्रकरण फेरि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेको छ ।

विशेष अदालत भन्छ ‘सफा’, ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्छ अख्तियार

अख्तियारले २०८० चैत २२ गते दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३२ जनामध्ये विशेष अदालतले ११ जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वसचिवहरू तथा अन्य उच्च अधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो । 

सफाइ पाएका प्रमुख व्यक्तिमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका सञ्चालक समिति सदस्यहरू, र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू थिए । तर, अख्तियारले फैसला “अपर्याप्त मूल्यांकन र कानूनी त्रुटि” का आधारमा सुनाइएको भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालत गएर यसमा पुनरावलोकनको आग्रह गरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले सन् २०१७–१८ तिर दुई वटा वाइडबडी ए–३३० विमान खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप सतहमा आएको हो । निगमले ‘सेकेन्ड–ह्याण्ड, हजार घण्टासम्म उडेको’ विमान खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको भए पनि नयाँ विमान दिने आकर्षक प्रस्ताव राखेको एएआर इन्टरनेशनल सप्लाई चेन चयन गरिएको थियो । 

तर, तथ्यजाँचले एएआरसँग प्रस्तावित विमान नै नभएको देखायो । उसले दिएको दुवै सिरियल नम्बर एमएसएन का विमान एयरबसले तेस्रो पक्षका लागि बनाइरहेको थियो । त्यसपछि एएआरले आफूलाई कन्सोर्टियमको भाग भन्दै जर्मनीको एविएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाईलाई जोडेको थियो । तर, विमान तिनै कम्पनीसँग पनि थिएन । त्यसपछि सुरु भयो अर्को खेल ।  एएआरले ‘हामी कन्सोर्टियम हौँ’ भन्दै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाईफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजलाई जोड्यो । तर विमान तीमध्ये कसैसँग पनि थिएन । यहिबिचमा युरोपमा दर्ता भयो एक नयाँ कम्पनी । 

हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड । दर्ता उद्देश्य थियो उपकरण भाडामा दिने व्यवसाय । तर, सो कम्पनी नै वाइडबडी डिलका लागि मात्र खोलिएको थियो । 

सबै भन्दा रोेचक त , विमान खरिद बजारमा एएआर छानियो । अन्तिम सम्झौता भने आयरल्यान्डमा भर्खरै खोलिएको कम्पनीसँग भयो । भुक्तानी पनि अलग–अलग देशका छुट्टाछुट्टै खातामा पठाइयो । यो कम्पनी चेन यति जटिल थियो कि जसले पनि हेरेर सोध्थ्यो ‘अन्ततः विमान वास्तवमै कसले बेच्यो?’

यति ठूलो रकम कसरी विचौलिया कम्पनीमा बग्यो ?

निगमले दुई वाइडबडी विमान किन्न करिब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण उठाएको थियो ।

भुक्तानी प्रक्रिया यसरी गरियोः 

–    ४१० लाख (१० करोड रुपैयाँ) एएआरलाई ‘प्रतिबद्धता शुल्क’

–    ४७९ मिलियन (७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा ‘बैनावापत’

–    बाँकी रकम जर्मन कम्पनी नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई ‘एस्क्रो एजेन्ट’ बनाएर

–    अन्त्यमा रकम हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डको खातामा

तर, विमान हाई फ्लाई एक्सको नाममा कतै दर्ता नभएको विभिन्न अध्ययन समितिले उल्लेख गरेका छन् । यसले खरिद प्रक्रिया गैरकानुनी र रकम अपचलन भएको पुष्टि गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

लागत अनुमानमै अनियमितता

निगमले बनाएको प्रतिविमान लागत अनुमान ११ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर राखिएको थियो ।
तर, अख्तियारका अनुसारः 

– मूल्य निर्धारण ८ वर्ष पुरानो लागतलाई आधार मानेर गरिएको

– बजार मूल्यको वास्तविक अध्ययन नभएको

– सेकेन्ड–ह्याण्ड विमान मागेर नयाँ विमान खरिद गरिएको

– एएआरले प्रस्ताव गरेको १०४.८ मिलियन डलर मूल्य नेपालका लागि वास्तविक दरभन्दा ११.८ मिलियन डलर (१.४७ अर्ब रुपैयाँ) बढी परेको

विमान खरिदका लागि वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लियो । २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चियो । ढिलाइका कारण निगमले पहिलो विमानबाट ९ महिनाको, दोस्रो विमानबाट ४ महिनाको आम्दानी गुमायो ।

समितिहरूले नै अनियमितता पुष्टि गरिसकेका थिए

वाइडबडी खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता, निगमको बदनियत, जहाजको भारवहन क्षमतामा गडबडीलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएपछि संसदीय छानबिन भएको थियो । 

संसदीय लेखा समितिको उपसमितिले २०७५ मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ‘४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

उपसमितिले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले कतिपय व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै सफाइको निष्कर्ष सुनायो । 

वाइडवडी काण्ड न्यायको परीक्षास्थल

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण केवल एउटा संस्थागत कमजोरीको होइन यो राज्यसत्तामा गहिरो पैठ जमाएको बिचौलिया संस्कृति, दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण को प्रतिविम्ब हो । छानबिन समितिदेखि संसद्हरू हुँदै अख्तियारसम्म सबै निकायले अनियमितता भएको ठहर दिँदा पनि विशेष अदालतबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सफाइ पाउनु, देशमा ‘ठूलामान्छे हुँदासम्म कानूनले छुन सक्दैन’ भन्ने मिथक अझै जिउँदो छ भन्ने संकेत हो ।

अब अख्तियारको पुनरावेदन केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संसाधनको संरक्षण र संस्थागत विश्वास पुनःस्थापनाको निर्णायक मोर्चा बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा गर्ने निर्णयलेः 

–    राज्यले शक्तिशाली व्यक्तिलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ?

–    सार्वजनिक संस्थाहरूमा फैलिएको विचौलिया नेटवर्कलाई तोड्ने कि नतोड्ने ?

–    र नागरिकले न्याय प्रणालीमा गर्ने विश्वास टिक्ने कि टुट्ने ?

जस्ता मूल प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ । यदि यति ठूलो परिमाणको विवाद, तथ्य र प्रमाणका बावजूद दोषीहरू सजिलै उम्किने व्यवस्था दोहोरिन्छ भने, नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार, पारदर्शिता र सुशासनका सबै प्रयासहरू खोक्रा साबित हुनेछन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा वाइडबडीको विमान मात्रै उडान भर्दैन । विमानसँगै 

–    कसरी जहाज नभएको कम्पनीसँग सम्झौता गरियो ? 

–    कसरी नयाँ कम्पनी बनाएर अर्बौँको डिल पास भयो ?

–    किन एयरबससँग सीधा किनेन निगमले ?

–    को–कोले कति लाभ उठाए ?

यस्ता तमाम प्रश्नहरूले पनि उडान भरिरहेका छन् । अब यी प्रश्नको उत्तर सर्वोच्चको अर्को ‘फ्लाइट’मा निर्भर छ ।