काठमाडौँ । आइतबार निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन कार्यालय झापाले एक विज्ञप्ती निकाल्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गर्दै मतदाताको गोपनीयता भंग हुने खालका प्रश्न सोध्न निषेध गर्यो । झापा– ५ आगामी निर्वाचनको इपिसेन्टरका रुपमा चर्चामा छ, जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका पूर्वमेयर रास्वपा नेता बालेनबीच कडा टक्कर हुने देखिएको छ । फेसबुक, युट्युब लगायतका प्लेटफर्ममा ‘कुन उम्मेदवार वा चिह्नमा मतदान गर्नुहुन्छ ?’ भनी प्रश्न सोध्नेहरु बढेपछि आयोगले कडाइ गरेको हो । यस्ता प्रश्नले आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै आइन्दा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।
यसका साथै आयोगले उम्मेदवारको खर्चको सीमा र सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको पनि सूक्ष्म निगरानी गर्ने नीति लिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो नयाँ र कडा व्यवस्थाले विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा ठूलो प्रभाव रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका नेता बालेन शाह जस्ता उम्मेदवारहरूलाई चुनौती थपेको छ । ओलीको संगठित डिजिटल प्रचार, ‘मिम’ शैलीको व्यंग्य र भाइरल मेकानिजममाथि निगरानी बढ्दा उनको परम्परागत अनलाइन उपस्थितिमा धक्का लाग्न सक्छ । त्यसैगरी, बालेन शाहको अर्गानिक लहर र समर्थकहरूले गर्ने स्वतन्त्र प्रचारप्रसारलाई पनि उम्मेदवारकै खर्चमा गणना गरिने भएपछि कानुनी जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा बालेनलगायत २१ व्यक्ति तथा संस्थासँग स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले केन्द्रिय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा परेका उजुरीमध्ये २१ वटा उजुरीमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग स्पष्टिकरण सोधिएको जानकारी दिए । उनले स्पष्टिकरण सोधिएका २१ मध्ये १२ वटाबाट जवाफ प्राप्त भइसकेको र बाँकीको जवाफ आउने क्रममा रहेको बताए । भट्टराईका अनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको अध्ययन र विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले सोधिएको स्पष्टिकरणमा जवाफ पठाएकाहरुलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेर केन्द्रिय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा सिफारिस गर्ने छ । नियतवश आचारसंहिता उल्लंघन भएको पुष्टि भएमा आयोगले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक पक्षको अनुगमनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुखलाई र अन्य विषयको अनुगमनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मिथ्या सूचनामा पनि कडाइ
आयोगले डिजिटल माध्यमबाट मिथ्या सूचना प्रशारण गर्नेलाई पहिचान गरी कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । आयोगको निर्वाचन सूचना संप्रेषण तथा समन्वय केन्द्र (ईआईडीसी) अन्तर्गतका निकायहरुले मिथ्या सूचना प्रवाह गर्नेहरुको पहिचान गरेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार गलत सूचना, मिथ्या सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति जस्ता हानिकारक सूचनाहरू फैलिरहेको छ । हानिकारक सूचना फैलाउने १२० वटा सामग्री विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाइएको छ । त्यस्तै, ६ वटा सामग्री दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा, १५ वटा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अन्तर्गत प्रेस काउन्सिल नेपालमा र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ उल्लंघनसम्बन्धी ३४ वटा सामग्री केन्द्रिय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ ।
आयोगको कल सेन्टरमा हालसम्म १ हजार ६७७ वटा प्रश्न प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ९०६ वटा प्रश्न रहेका छन् । आचारसंहितासम्बन्धी १३५, मतदाता शिक्षासम्बन्धी ६१ र अन्य विषयका ५७५ वटा प्रश्न छन् । यसपटक निर्वाचनमा हुनसक्ने भ्रामक सन्देश र संगठित सूचना प्रवाहलाई रोक्न आयोगले मेटा, टिकटक र एक्स (ट्विटर) जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेको छ । यसले निर्वाचन प्रचारको पुरानो शैलीलाई बदल्ने र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई थप मर्यादित बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
