काठमाडौं । सरकारले एकपछि अर्को गरि विवादस्पद निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरु चिढिएका छन् । सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा बिना ब्यवस्थापन डोजर लगाउनुका साथै देशैभरका स्थानीय तह जिल्ला प्रशासनलाई अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको छ । अध्यादेशबाट कानून ल्याउनेदेखि न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बरियताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीस सिफारिस गर्ने जस्ता सरकारको निर्णयले विपक्षीहरु रुष्ट छन् । कर्मचारीदेखि विद्यार्थी युनियन खारेजको निर्णयले पनि विपक्षीहरु सरकारसँग चिढिएका छन् । सरकारको कामकारबाहीविरुद्ध सशक्त रुपमा अघि बढ्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगेसको तयारी छ । 

बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना मात्रै पुगेको छ । तर यहिबीचमा सरकारले गरेका कामहरुले विपक्षी दलहरुलाई निकै चिढाएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीहरुमा सरकारले डोजर चलाउनुका साथै देशैभरका स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरि सुकुम्बासी बस्तीहरु खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । पहिले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर सुकुम्बासीहरुको विवरण संकलन गर्ने कार्यले सशंकित बनाएको छ । देशैभरका स्थानीय सरकारलाई समेत पत्राचार गरेपछि देशैभरका सुकुम्बासीहरु सडकमा उत्रिन थालेका छन् । 

दोस्रो, कर्मचारी ट्रेड युनियनदेखि विद्यार्थी संगठनहरु नै खारेज गर्ने जस्ता निर्णयले राजनीतिक दलहरुलाई झस्काएको छ । २००४ सालको जयतु संस्कृतम् आन्दोलनदेखि ३६ साल, ४६ साल हुँदै ६२\६३ को जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनहरुलाई नै निषेध गर्ने सरकारी निर्णयले सबै विपक्षी दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राजनीतिक दलहरुले नियुक्त गरेका सबै व्यक्तिहरु र पदाधिकारीहरु खराब हुन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको भन्दै दलहरु चिढिएका छन् । 

सरकारले विहीबार मात्रै न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बरिष्ठतमको बरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीस सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरु झनै झस्किएका छन् । 

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले ७ बुँदे लिखित असहमति दर्ज गराए । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाउने प्रयास भन्दै कांग्रेसले यसको विरोध गरिरहेको छ । 

बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई छोडेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान विपरीत ल्याइएको अध्यादेशको आधारमा विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै ७ बुँदे लिखित असहमति दर्ज गराएका छन् । उनले यो कदमलाई न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउने उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारको एकपछि अर्को निर्णयले विपक्षी दलहरु झस्एिका मात्र छैनन्, उनीहरु सडकदेखि सदनसम्म नै सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्ने संकेत देखिएको छ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारसँग पनि दुई तिहाई थियो । 

सरकारसँग जहिले पनि बहुमत नै हुन्छ । दुई तिहाईको बहुमतको भ्रमले आफैलाई डुबाउने विगतबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने कांग्रेस सभापति गगन थापा तर्क गर्छन् । 

अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक ब्यवस्था भए पनि कुन नियतले ल्याइएको भन्ने हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बैशाख २८ गतेदेखि शुरु हुने संसद बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा त्यसलाई जाँच्ने, प्रश्न उठाउने र, आश्यक्ता अनुसार सच्याउनका लागि दबाब दिनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका आफ्ना सांसदहरुलाई थापाले निर्देशन दिइसकेका छन् । खासगरी संवैधानिक परिषद्मा भएको ब्यवस्थाप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयप्रति कांग्रेस सबैभन्दा रुष्ट छ । प्रस्तावित न्यायाधीसको सुनुवाई प्रक्रिया शुक्रबारदेखि शुरु भइसकेको छ । न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बरिष्ठतमको बरियता मिचेर न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको चौंथो बरियताका न्यायाधीस शर्मालाई प्रधान न्यायाधीस सिफारिस गरिएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलहरुले संसद तताउने भएका छन् ।

विपक्षी दलहरुलाई चिढाएर गरेका सरकारका निर्णयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत ल्याउने संसदको बैशाख २८ गतेदेखि शुरु हुने अधिवेशन सहज रुपमा अघि बढ्न कठिनाइ हुने देखिएको छ ।