काठमाडौँ । नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल गम्भीर आर्थिक र व्यवस्थापकीय संकटमा फसेको छ । आम नागरिकलाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रम केही समय राजनीतिक लोकप्रियताको कसीमा जाँचियो । तर बर्सेनी बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्न संघ सरकार असफल हुँदै गएर अहिले आफैँ ‘बिरामी’ अवस्थामा छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट वर्षको सुरुवाती महिनामै सकिएको बताइन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वार्षिक दायित्व भने करिब २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बोर्डले देशभरका ५०० भन्दा बढी सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूलाई करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बीमाबापतको ४० करोड भुक्तानी नपाएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि नै बीमा सेवा बन्द गरिसकेको छ । वीर अस्पताल जस्ता अन्य ठूला सरकारी अस्पतालहरू पनि अत्यधिक बक्यौता र बिरामीको चापका कारण सेवा रोक्ने दबाबमा छन् । चाप बढेपछि सरकारले ओपिडीतर्फ १ लाखको बीमा सीमा घटाएर २५ हजार कायम गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन् । शुक्रबार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभुत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको समेत बताइन् । 

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पाटन अस्पतालसँगको सहकार्यमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि संघ सरकारले बीमाको भुक्तानी नगरेमा महानगरपालिका आफैँले सो रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बीमा बापतको रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै मेयर महर्जनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कथं कदाचित भुक्तानी नभएर सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र आलोचना आफूले खेप्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मेयर महर्जनले नेपाल सरकारले औपचारिक पत्रमार्फत अनुमति दिएमा वा महानगरलाई भुक्तानीको जिम्मेवारी सुम्पेमा महानगरपालिकाले नै उक्त दायित्व पूरा गर्ने स्पष्ट पारे । 

राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेकी सांसद तुलसाकुमारी दाहालले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्याबारे स्पष्ट जानकारी संसदलाई गराउन सरकारसँग माग गरेकी छन् । शुक्रवार उनले अस्पतालहरुमा बजेटको अभाव भएको भन्दै सो कार्यक्रम बन्द भइरहेकाले सरकारले सो सम्बन्धमा के भएको हो भनी संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । उनले सर्वसाधारणलाई धेरै राहत भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । 

बिमित नागरिकले तिर्ने प्रिमियम (रु. ३ हजार ५००) र राज्यले दिने अनुदानभन्दा सेवाको लागत धेरै गुणा महँगो हुनु, निजी अस्पतालहरूलाई कार्यक्रमबाट हटाउने वा सीमित गर्ने सरकारी नीतिका कारण सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप धान्नै नसक्ने गरी बढ्नु, भुक्तानीमा चाप बढ्नु, अनावश्यक औषधि र परीक्षण गराएर बीमाको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति बढ्नु लगायत कारणले हाल स्वास्थ्य बीमा गम्भीर संकटमा देखिन्छ । सरकारले तत्काल थप बजेट उपलब्ध नगराएमा र दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल तथा पारदर्शी नबनाएमा यो लोकप्रिय कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कोल्याप्स हुने जोखिममा छ ।