काठमाडौँ । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उच्च नेतृत्वबीच खटपट र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा चलिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय टिमका विवादास्पद गतिविधि, निर्णय प्रक्रिया तथा प्रधानमन्त्रीकै कतिपय कदमलाई पार्टी पंक्तिबाटै काउन्टर दिन थालिएको विश्लेषण भइरहेको । यद्यपि रास्वपाका नेताहरूले भने सरकार र पार्टीबीच कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय र चाल्ने कदममा पार्टीको पूर्ण साथ–समर्थन रहने र सरकार सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरिने उनीहरूको भनाइ छ ।
सल्लाहकार विवाद र निर्णयको जिम्मा सरकारलाई
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएको पछिल्लो विवाद र निवासमा चौधरी ग्रुपका व्यक्ति तथा विचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल फोन भेटिएको चर्चा बाहिरिएपछि रास्वपाको धारणा मागिएको छ । आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले यो विषय सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले आवश्यक निर्णय लिने बताउँदै खरेलले पार्टीले अनावश्यक चासो राख्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्न सक्ने बताए । प्रमुख सल्लाहकारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन पार्टीले पहल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीले गल्ती भएको ठहर गरी कारबाही अघि बढाएमा पार्टीको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पारे । तर पार्टीले यस विषयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने छठ पर्वका लागि तराईमा रहेको र महामन्त्रीको नेतृत्वमा टोली चीन भ्रमणमा गएकाले यस विषयमा पार्टीमा औपचारिक छलफल हुन नपाएको उनको भनाइ छ ।
आईजीपी प्रकरणमा तटस्थ
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्ति गरिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि रास्वपाले यसमा आफ्नो कुनै निर्देशन नरहेको प्रस्ट पारेको छ । आइजीपी हटाउने वा यथावत् राख्ने विषय सरकारको विवेक र निर्णयमा निर्भर रहने भएकाले यसमा पार्टी तटस्थ रहने उनको भनाइ छ । यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको र विभिन्न प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा पार्टीले थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने खरेलले बताए ।
सुशासनमा सम्झौता हुँदैन : महामन्त्री आचार्य
यसैबीच, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा १० दिने चीन भ्रमणमा जानुअघि रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले सुशासनका सवालमा पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । पार्टीभित्र होस् वा बाहिर, सुशासनसँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकै आधारमा हतारमा आवेगपूर्ण निर्णय नलिने स्पष्ट पार्दै महामन्त्री आचार्यले हरेक विषयको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने र यसमा सरकारलाई पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने बताए । साथै, चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई, सीमा तथा संवेदनशील विषयमा नेपालको राज्यनीतिकै पक्षमा धारणा राख्ने र पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र बोल्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारका विवादास्पद निर्णय र सचिवालयका गतिविधिले जनस्तर तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उब्जाइरहेका बेला रास्वपा नेतृत्वले भने सरकारको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने र सुशासनको प्रक्रियामा साथ दिने सन्देश दिएको छ । यद्यपि, व्यवहारमा पार्टी र सरकारबीचको समन्वय कति प्रभावकारी रहन्छ र विवादित विषयमा कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कुराले नै आगामी दिनमा रास्वपा र बालेन सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।
