काठमाडौँ । लोकतन्त्रको असली पहरेदार कांग्रेस नै भएको दाबीसहितको महासमिति बैठकमा नीति प्रस्ताव पेश, नागरिकमा निराशाको व्यापार गर्न खोजेकोदेखि लोकरिझ्याइँको आरोप ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति वैठकमा नीतिगत बहस चलिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले लोकतन्त्रको असली पहरेदार कांग्रेस नै भएको दाबीसहितको नीति प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ००७ सालको क्रान्तिदेखि ६२/६३ को जनआन्दोलनको अगुयायी कांग्रेसले नै गरेको दाबी गर्दै लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीकरण र खुला बजार अर्थ व्यवस्थाबाटै मुलुकको समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको ललितपुरको गोदावरीमा पार्टीको आगामी नीति तय गर्न भन्दै डाकिएको महासमिति बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अघि सारेको सांगठनिक प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्ष तरंगित बन्यो । अन्य दलहरुसँग गठबन्धन कायम नहुने भनी थापाले राखेको प्रस्तावकै कारण सोमवार महासमिति वैठक उद्घाटन मात्रै गरेर स्थगित गरिएको थियो । गठबन्धन तोड्ने प्रस्ताव थापाको प्रतिवेदनबाट हटाउन देउवासहितको संस्थापन पक्ष जोडतोडले लाग्यो । अन्ततः २०८४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने तर अहिले गठबन्धन कायमै रहने सहमतिपछि महासमिति बैठक अघि बढ्यो । महासमितिमा वैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव तथा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको सन्तुलित, समन्वयकारी र सर्वस्वीकार्य राजनीतिक नेतृत्व, भूमिका, विचार र नीति निर्णायक रहेको उपसभापति खड्काले पार्टीको नीति प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । ७ सालको क्रान्तिदेखि ६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गरेका खड्काले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ सालको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको विकासलाई नेपालको आर्थिक विकासको श्वर्णकालको रुपमा चर्चा गरिएको छ । उदार अर्थतन्त्रको नीतिबाट नै मुलुकको समृद्धिको परिकल्पना गरेको कांग्रेसले हिंसालाई प्रश्रय दिनै नसक्ने आफ्नो नीति प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ ।

सत्ता साझेदार माओवादीदेखि नयाँ दलमाथि कांग्रेसको आरोप

नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई हिंसाको राजनीतिबाट उदाएको तथा नयाँ दलले नागरिकमा निराशाको ब्यापार गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पार्दै माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेत शान्तिपूर्वक समाधान गरी नेपाली कांग्रेसले फेरि लोकतन्त्र तथा नागरिक हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्यो ।’ –प्रस्तावमा भनिएको छ ।

अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर २०७४ को निर्वाचनमा दुई तिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व पाएको तत्कालिन नेकपाको सरकारको गैरजिम्मेवारपनको कारण राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको तथा दुई दुई पटक संसद विघटन गरी पार्टीको अन्तरिक झगडामा देशलाई फसाएर संक्रमणकालिन अवस्था लम्ब्याएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले वि.सं. २०७९ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी कांग्रेसलाई ठूलो दलको हैसियत दिलाएको पनि खड्काले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि ठूलो दल भएर पनि सत्तामा भन्दा लोकतन्त्रको विकासमा रहेका उनको तर्क छ ।

‘ठूलो राजनीतिक दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसको ध्यान सत्ताको नेतृत्व लिनमा भन्दा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता, समुन्नति र विकास गर्नु रहेको छ ।’ – खड्काले भनेका छन् ।

नागरिकमा थप निराशा बढाउँदै निराशाको व्यापार गर्न खोजिएको भन्दै खड्काले लोकरिझ्याइँ, अधिनायकवाद तथा पुनरुत्थानको प्रलाप बढेर गएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘लोकरिझ्याइँ गर्नेहरूको हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै पनि अपनत्व छैन । न त गौरवपूर्ण इतिहास छ, न त विश्वस्त भविष्य । न त लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धता छ, न त भावी यात्राको प्रष्ट मार्ग चित्र नै । यिनीहरू सस्तो लोकप्रियताको नाममा समाजमा वितृष्णा र निराशाको राजनीतिक खेती गर्न प्रयत्नशील छन् ।’– नीति प्रस्तावमा भनिएको छ ।

‘भर्खरै स्थिरताको लय समात्दै गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा घृणाको राजनीति र त्यही घृणाको आवरणमा केही तत्वहरू फेरि अधिनायकवाद लाद्ने असफल दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।’– भनी राजावादी शक्तितर्फ पनि लक्षित गरिएको छ ।

कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने नीति रहेको प्रष्ट पारेको छ । ‘देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको स्थापना गर्नु नेपाली कांग्रेसको प्रमुख नीति हुनेछ । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले वि.सं.२०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेको हो ।’ –खड्काको नीति प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

तर रमाइलो पक्ष त कांग्रेस महासमिति बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण पनि सहभागी छन् ।

संविधानको आधारभूत रचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनप्रति कांग्रेस खुला रहेको पनि उपसभापति खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वेरोजगार, सहकारी, लघुवित्त लगायतका समस्याहरु औंल्याएको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ भने नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि संघीय ऐनहरु तत्काल संसदबाट पारित गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । खासगरी कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दा आलोचना गरिरहेकाबेला सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले भने उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका छन् ।