काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संस्थापन पक्षले पार्टीको विवादलाई सामान्यीकरण गर्न शनिबारको बैठकमार्फत १४औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई नयाँ कार्यसमितिमा समाहित गरेपनि देउवा पक्षले भने यसलाई सहमतिको विन्दू मानेको छैन । शनिबार बसेको काँग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अघिल्लो महाधिवशेनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित तर दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि समितिमा नरहेका सबैलाई नयाँ कार्यसमितिमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

१४औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुलाईं वर्तमान कमिटिमा समावेश गराउनुपर्ने विषय देउवा पक्षले नै माग गर्दै आएको विषय हो । यसअघि देउवा पक्षमै रहेका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नै पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नयाँ कार्यसमितिमा समावेश गराउनेसहितका ८ बुँदे प्रस्ताव गगनलाई पठाएका थिए । प्रमुखतः यो माग नै नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद समाधानको प्रमुख एजेण्डा थियो । यो निर्णयसँगै अब पार्टी एकता हुने संभावना बढेको आम रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि शेरबहादुर देउवा पक्षले भने केन्द्रीय समितिमा पूराना पदाधिकारीलाई समावेश गर्दैमा आफूहरु महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै थप कडा शर्तहरु पेश गर्न थालेको छ । 

देउवा पक्षले थपेको असम्भव शर्त के हो ? 

पार्टी एकताका लागि गगन थापाले देउवा पक्षका धेरैजसो माग पूरा गर्दै गएको छ । जसमा एकताकै द्येय राखेर शनिबार अघिल्लो कार्यसमितिका केन्द्रीय सदस्यलाई नयाँ कमिटिमा समावेश गरेर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन बाटो खोलेको हो । जबकी गगन थापा यसअघि कुनै पनि विद्यान र कानूले नै देउवा पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने दावी गर्दै आएका थिए । तर यी सबै विषयलाई थाँति राखेर गगनले हदैसम्मको लचकता देखाइसकेका छन् । तर पनि देउवा पक्षले अब १४औँ महाधिवेशनको पार्टी नेतृत्वले मात्रै १५औँ महाधिवेशन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको भनेर नयाँ प्रश्ताव अघि बढाएको छ । यो यो प्रस्तावले शेरबहादुर देउवालाई नै सभापति मानेमा मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन सकिने भनेर संकेत गरेको स्पष्ट छ । दोस्रो विशेष महाधिवेशन नै गरेर अघि बढेका गगनले देउवा पक्षको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने विषय असम्भवजस्तै देखिन्छ । 

फुटको महाधिवेशन बन्ने खतरा !

काँग्रेस संस्थापन पक्षले आगामी असोज १६ गतेदेखि १५औँ महाधिवशेन गर्दैछ । उता देउवा पक्षले भने मंसिरमा मात्रै महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पेश गरेको छ । अहिलेसम्मको स्थितिमा गगन पक्षले निर्धारित समयमै महाधिवशेन गर्ने देखिन्छ । किनकी उसले एकताको महाधिवेशनका लागि हदैसम्मको लचक बन्दै सबै पक्षलाई समेट्ने रणनीति अपनाएको छ । गगनको यो रणनीतिले पूर्णबहादु खड्का पक्ष समाहित भइसकेको छ । तर देउवा पक्षसहित एकताको महाधिवेशन नभए शेखर पक्ष भने सहभागी नहुने अडानमै छ । अर्कोतर्फ असोजको पहिलो सातादेखि हुने नै वडा तथा जिल्लाको अधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरुलाई १५औँ महाधिवेशननमा सामेल नगराउने गगन पक्षको रणनीति छ । देउवा पक्ष वडा तहको अधिवेशनमा सहभागी तरखरमा छैन । जसले यो अधिवेशन एकताभन्दा पनि फुटको अधिवेशन बन्ने खतरा छ । 

देउवाको अब ३ विकल्प के–के ? 

१. गगनको नेतृत्व स्वीकारेर महाधिवेशनमा जाने 

देउवा पक्षलाई अब गगनको नेतृत्व स्वीकार्ने तथा पार्टीलाई एकाबद्ध गर्न आफ्नो अडानबाट व्याक हुनुपर्ने पहिलो विकल्प छ । यदी यो विकल्पमा गए काँग्रेस सबैभन्दा सुरक्षित र विनाकुनै क्षति अघि बढ्ने देखिन्छ । तर देउवा पक्ष गगनलाई सहजै सभापति स्वीकार्ने चाहनामा छैन । बरु संस्थापन भन्दापछि महाविधेशन गरेर काँग्रेस फुटाएको आरोप गगनलाई नै लगाउने रणनीतिमा छ ।  

२. अदालतको फैसला कुर्ने र फैसला अनुसार अघि बढ्ने

काँग्रेसको आधिकारिकताको अघिल्लो फैसलालाई पुनरविचार गर्न भन्दै शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन अझै विचाराधिन छ । तसर्थ देउवा पक्ष यो फैसला आइन्जेलसम्म कुरेर बस्ने, आफ्नो पक्षमा फैसला आए आफ्नै तवरले अघि बढ्ने, नआए गगन पक्षसँगै मिल्ने नत्र आफ्नै धार निर्माण गररे अघि बढ्ने विकल्प देउवा पक्षसँग देखिन्छ । 

३. आफ्नो समूहको नेतृत्व गर्दै पार्टी विभाजनलाई औपचारिकता दिने 

देउवा पक्षसँग अहिले नै औपचारिक रुपमै पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गर्ने तेस्रो विकल्प पनि छ । तर यो विकल्प भने अन्तिम र निर्णयक हो । गगन पक्षको वडा र जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी नभएको अवस्थामा यो विकल्प प्रयोग गर्न देउवा पक्ष बाध्यकारी बन्ने संभावना छ । किनकी यदी वडा अधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरुलाई आगामी महाधिवेशनमा गगन पक्षले सहभागी नगराउने भनेर स्पष्ट भनिसकेको छ । संस्थापन पक्षको वडा र जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी नभए देउवा पक्ष स्वतः यो विकल्प जाने देखिन्छ ।