काठमाडौँ । संविधान संशोधनलाई सहज बनाउनेगरी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादित नियम १४० (उपनियम ११) र नियम २५९ लाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संविधान संशोधन, संसदीय क्षेत्राधिकार र सांसदहरूको विशेषाधिकार सम्बन्धी कानूनी बहस पुनः सतहमा आएको छ । यसबारे सत्तारुढ रास्वपाको पछिल्लो लाइन के हो ? रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्य उक्त आदेशले आफ्नो पार्टीलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक ः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरे ।
सांसद आचार्यले दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाएर नै अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले रास्वपालाई असर नगर्ने तर्क गरे । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आचार्यले दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने जिकिर समेत गरे ।
राष्ट्रियसभामा हाल रास्वपाको सिट शून्य रहेकाले पनि संविधान संशोधनमा अन्य दलहरुले सहयोग नगर्लान् कि भन्ने शंकाकै कारण प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उक्त व्यवस्था घुसाइएको हुनसक्छ । संविधान निर्माणमा एक साक्षी एवं सांसद वर्षमान पुनले भने संविधानका आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार गर्ने वा पुनर्लेखन गर्नेतर्फ जाने प्रयास भएमा देश पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका छन् । संविधान निर्माणका लागि भएको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित उपलब्धिलाई सहजै नकार्न वा कमजोर पार्न नहुने उनको भनाइ छ । पुनले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई संविधानका आधारभुत फाउण्डेसनका रूपमा व्याख्या गर्दै यी संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रयासले मुलुकमा अर्को चरणको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाध्यक्ष नारायण दाहालले संविधान संशोधन विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किने नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ परिपक्व, सबल र प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । समय, समाज र जनआकांक्षामा आउने परिवर्तनसँगै संविधान पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो संशोधन कुनै वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थमा केन्द्रित हुन नहुने उनको भनाइ छ । संशोधनको बहस संघीयताको मर्मलाई सर्वोपरी राख्दै तीनै तहका सरकारको भुमिका तथा जनताका अधिकार थप बलियो बनाउनेगरी राष्ट्रिय आवश्यकताकेन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
गत जेठ १७ गते सत्तारुढ रास्वपाको जोडबलमा विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधका बिच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरिएको थियो । उक्त नियमावलीका ती दुई प्रावधान संविधानको धारा २७४ ले तोकेको ‘दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ’को मर्मविपरीत रहेको, सांसदहरुलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको र नियमावलीलाई नै विशेष कानूनको हैसियत दिन खोजेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । नियमावलीको नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसामु पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्चको आदेशपछि ती दुवै नियम निष्प्रभावी बनेका छन् भने संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेतर्फ निर्देशित गरेको छ ।
