काठमाडौँ । सत्तारुढ दल (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख नेतृत्वको रुपमा स्थापित हुने प्रयासमा छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि उनले सात्तारुढ दलको हैसियहतमा पटक पटक सर्वदलिय बैठक बोलाएर अफ्ठ्यारो र विपत्तिमा सबै दलहरुलाई एकैठाउँ उभ्याउने प्रयास गरे । सुनसरीमा भड्किएको साम्प्रादायिक आतङ्कलाई साम्य पार्न रविले आफ्नो पक्षबाट सबै दल र धार्मिक समुदायको नेतृत्वलाई एकता, सहमति र सद्भाव कायम गर्ने प्रयास गरे । यो कदमले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न केही टेवा पनि पुग्यो । 

यसपछि  भदौँ १० गते आएको रसुवा बाढीपछि पनि रविले लगातार तेस्रो पटकसम्म सर्वदलिय बैठक आह्वान गरेका छन् । उनले भदौँ ११ र १६ गते बोलाएको सर्बदलिय बैठकले बाढी पीडितको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा एकजुट हुने निर्णय गरेपनि दलहरु सो निर्णयअनुसार भने हिँडेनन् । बरु विपक्षी दलहरु सरकारको खोइरो खन्न अझै उद्धत भएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले तथा राप्रपालेसमेत बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा सरकारलाई सहयोगभन्दा विरोध गरेको देखिएको थियो ।  

जबकी भदौ ११ र १६ गतेको सर्वदलिय बैठकले विपदको दीगो समाधान र पूर्वतयारीको सम्बन्धमा सबै दलहरुले एकजुट हुने साझा संकल्प गरेका थिए । बैठकको निर्णय र दलहरुले सरकारलाई सघाउनेगरी रवि लामिछानेसँग गरेको संकल्पपछिको वातावरण हेर्दा सर्वदलिय बैठकको औचित्यमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् । किनकी रविको नेतृत्चमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार दलहरु एकजुट हुन सकेनन् । यससँगै विपत्तिमा पनि दलहरु एकजुट हुन नसक्दा रविको नेतृत्वमा बसेको बैठकको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । 

शीर्ष नेताको प्राथमिकतामा परेन तेस्रो बैठक 

बाढी गएको तीन साता बितिसक्ता पनि राहत र उद्धारको गति सुस्त रहेको बेला सभापति लामिछानेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ निर्माण गर्ने प्रस्तावसहित बुधबार तेस्रो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए । योसँगै भोटेकोशी बाढीबाट सृजित विपदमा काम गर्न ७ दिनभित्र सर्वदलिय संयन्त्र बन्ने भएको छ । तर, उक्त बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिले यसको महत्वलाई थप घटाएको छ । 

बैठकमा कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमालेबाट उपनेता पद्मा अर्याल, नेकपाबाट सहसंयोजक माधव नेपाल, वर्षमान पुन र राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही उपस्थित भए । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं उपस्थित नभए पनि महासचिवलाई पठाउने गरिएकोमा यसपटक तल्लो तहका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी हुनुले दलहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको स्पष्ट हुन्छ । विगतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत बैठकमा उपस्थित हुने गर्दथे । तर यो पटक प्रचण्डले समेत बैठकमा गयल भए ।  

संयन्त्रको औचित्य र संवैधानिक प्रश्न

भोटेकोशी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । हजारौं मानिस बेपत्ता छन् भने जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा फसेकाहरुको समेत समयमा उद्धार हुन सकेको छैन । यस्तो गम्भीर अवस्थामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको दूरदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यो समिति मुख्यतया पुनस्थापनामा मात्र केन्द्रित हुने भएकाले बाढीपछि तत्काल जीवन बचाउने उदेश्यले यसअघि यस्तो संयन्त्र किन बन्न सकेन ? भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठेको छ । 

यसैबीच, सर्वदलीय बैठक र यसप्रकारका संयन्त्रहरू सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको पहलमा गरिनुपर्ने हो । तर रविले पार्टीको तर्फबाट आह्वान गरेर अभ्यास गरिनु कति वैधानिक र उचित हो ? भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । हाललाई यो संयन्त्र निर्माण भएपनि अन्त्यसम्मै अन्य राजनीतिक दलहरुले रविलाई कति साथ देलान् त ? यो अझै प्रश्नको विषय बनेको छ ।