काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै एकथरी जेन्जी समूह सडकबाट दबाब बढाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै सुरक्षा संयन्त्रभित्र कम्पन ल्याएको छ । प्रतिवेदनले न्यायको ढोका खोल्ने अपेक्षा भइरहँदा सुरक्षा संयन्त्रभित्र विद्रोहको बीउ रोपेको आशंका ब्याप्त छ । 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन । सरकारले प्रतिवेदन गुमनाम गर्न खोजेको भन्दै दबाब बढिरहेको छ । यहि दबाबकाबीच सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा आयोग पदाधिकारीहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । तर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभए पनि प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रमा कम्पन ल्याएको छ । 

कारण हो, भदौ २३ गते नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा अपनाइएको सुरक्षा रणनीति, प्रहरी परिचालनदेखि गोली चलेको घटनासम्मको विस्तृत विवरण । अनि, घटनामा सुरक्षा अंगबाटै बल प्रयोग गएिको भन्दै कारबाहीको सिफारिस । 

प्रतिवेदनको सार के छ ? 

भदौ २३ को घटनाबारे मुख्य रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक,तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी,तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख छवि रिजालको दायित्व र भूमिकाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरि प्रहरीतर्फ महानगरीय प्रहरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, अप्रेसन हेर्ने तत्कालीन एसएसपी दीपशमसेर राणा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख विश्व अधिकारीसहितका प्रहरी अधिकृत, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका स्पेशल टास्कफोर्सका कमान्डर एसपी ऋषिराम कँडेल,काठमाडौँ प्रहरी परिसरका डिएसपी सुन्दर तिवारीको भूमिका र भएका त्रुटीबारे उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँबानेश्वर घटनाबारे प्रदर्शनका लागि अनुमति दिएपछि अपनाउनु पर्ने सामान्य सुरक्षा प्रबन्ध समेत नगरी लापरबाही गरिएको र प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन अगाडि पुगेर तोडफोड गर्दै संसद् भवन प्रवेश गरेपछि भिड नियन्त्रणका लागि थप सुरक्षा बल परिचालन गर्ने लगायतका विकल्पको साटो सिधै गोली प्रहार भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका प्रवक्ता तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले विस्तृत नखुलाए पनि भदौ २३ को प्रदर्शनमा सुरक्षा चुक भएको देखिएको खुलाएको थिए । 

भदौ २३ मा नयाँबानेश्वरमा गोली चलाउने आदेश दिनेमा मुख्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख छवि रिजाल र काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारीलाई प्रतिवेदनले जिम्मेवार ठहर्याएको छ । प्रतिवेदनमा भिड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वयको अभाव देखिएको, सशस्त्र प्रहरीबाट समेत सुरक्षा चुक भएको लगायतका विषय उल्लेख छ । 

भिड नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीलाई घातक हतियार दिनुले समेत प्रदर्शनमा भएको गोली प्रहारबाट धेरै मानवीय क्षति भएको, प्रहरीसँग भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने कम घातक साधन नभएको जस्ता विषय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भदौ २३ मा प्रदर्शन उग्र हुनु र गोली चलेर मानवीय क्षति पुगेको घटनामा मुख्य रूपमा तत्कालीन केन्द्रीय सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहेकाहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदन केन्द्रित रहेको छ । र, उनीहरुको भूमिकाको आधारमा गोली चलाउन आदेश दिनेहरुमाथि माथि जघन्य अपराधमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रतिवेदनको मुलप्रति सुरक्षा निकाय समक्ष पुगेपछि प्रहरी संयन्त्रभित्र त्रास छाएको हो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा हालका प्रहरी प्रमुखले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित आफ्नै तत्कालीन कमान्डर चन्द्रकुवेर खापुङलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा अंग तरंगित 
 
सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुमाथि नै कारबाही हुने गरिएको आएको आयोगको प्रतिवेदनले नेपाली सेनाबाहेकका सुरक्षा संगठन झस्किएका छन् । अहिले प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुलाई दोषी देखाउने गरि आएको प्रतिवेदनले सुरक्षा संगठनभित्रै विद्रोहको खतरा बढाएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च तहका कमाण्डरहरू प्रतिवेदनबारे आन्तरिक छलफलमा छन् । 

दुवै संगठनले आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका मात्रै छैनन्, दुरुस्तै कार्यान्वयनको चरणमा गए हतियारबिना ड्युटीमा खटिने र अब हुने कुनै पनि प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । सुरक्षा निकाय माथि आयोगले यसरी सिफारिस गर्नु राम्रो नभएको उच्च सुरक्षा अधिकारीहरुको प्रतिक्रिया छ । 

फौजी र चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनप्रति सिधा हस्तक्षेपका रूपमा प्रतिवेदन बनेको र आयोगका नाममा बन्ने यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने हो भने सुरक्षाकर्मीले हतियार बोक्नुको कुनै अर्थसमेत नहुने उनीहरुको तर्क छ । आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विरोधाभास सिर्जना गर्ने खालको रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको दाबी छ ।  तर, जेन–जी आन्दोलनका घटनामा प्रहरीमाथि नागरिक कानूनअनुसार फौजदारी अभियोग लगाउने कुरा असम्भव रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

प्रहरीमाथि कुनै पनि आयोग,निकाय वा संस्थाले फौजदारी अभियोग सिफारिस गर्न नसक्ने र प्रहरीको गल्ती नै ठहरिएमा प्रहरी ऐन सक्रिय हुने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा प्रहरीमाथि कुनै प्रश्न उठेको त्यसको छानबिन गर्ने विभागीय प्रक्रिया अन्तर्गत प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३६ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

त्यसअन्तर्गत प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सम्मका हकमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, नायव निरीक्षक सईदेखि नायव उपरीक्षकसम्मका हकमा प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत र उपरीक्षकदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतका हकमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ ।

भदौ २३ र २४ को घटनामा ७६ जनाको ज्यान जानु र ८४ अर्बको क्षति हुनु दुवै सामान्य घटना होइन । राज्यले नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्नुपर्छ,तर सुरक्षा फौजलाई पंगु बनाएर शान्ति सुरक्षा सम्भव छैन । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको  बताएका छन ।तर, सडकमा जेन–जीको एउटा समूहले दबाब बताइरहेको छ । एकातिर न्यायको पर्खाइमा रहेका मृतकका परिवार, अर्कोतिर चेन अफ कमाण्ड भत्किने डरमा रहेका सुरक्षाकर्मी । यो प्रतिवेदनले सरकारलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्याएको छ ।