काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार निर्माणपश्चात पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। बिहीबार परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बताइएको छ। के फेरिएको परिस्थितिमा परिषद् बैठकले दिने निर्णयले राजनीतिक रुपमा सहमतिको बाटो तय गर्ला? प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह आएपश्वात पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीबार ५ बजे बस्ने गरि बोलाइएको छ। स अध्यादेशमा बैठक बस्ने समय, मिति र स्थान अध्यक्षले तोकेको स्थानमा हुने भनिएको छ भने बैठकको जानकारी कम्तिमा पनि ४८ घण्टा अगाडी दिइने बताइएको छ । ंवैधानिक परिषद् मुलुकको सर्वोच्च निकाय भएकाले पनि यो विषयको चासो स्वभाविक देखिन्छ। तर, सरकारले परिषद्को बहुमत, निर्णयको आधारलाई अध्यादेशमार्फत तलमाथि गरेपछि यो विषय चर्चामा छ ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय ३ जनाले गर्न सक्ने र ४ जना उपस्थित भएमा बहुमत मान्ने गरि ऐनको रुपमा अध्यादेश लागू भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाइसकेको बेला सरकारले अप्ठ्यारालाई पार गर्न ल्याएको अध्यादेशले सरकारले गर्ने निर्णय कति लोकतान्त्रिक हुन्छन भन्ने समेत चासो देखिन्छ। यतिमात्रै नभई अध्यादेशले ६ जना ने उपस्थित हुँदा पनि समान ३÷३ को मतविभाजन भएमा अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री जता उतै बहुमतको व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने आम चासो बढाएको छ।
पहिलो बैठक, पहिलो निर्णय
संवैधानिक निकायका विभिन्न नियुक्तिहरु खाली छन्। निर्वाचन आयोगको प्रमुखदेखि अख्तियार लगायतका संवैधानिक अंगका सदस्य तथा प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि पहिलो बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बताइन्छ ।
सरकारले पनि पहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि अन्य काममा जाने तयारी गरेको बताइन्छ। सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने हुनाले यी न्यायाधीसको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, सरकारले भने यीमध्येबाट कसलाई अघि सार्छ भन्ने चासो तीब्र देखिन्छ। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि बस्ने पहिलो बैठकले गर्ने पहिलो निर्णयमा धेरैले चासो देखाएका छन्।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठता मिचिएको छैन भने कुनै गम्भिर कसुर, कार्यसम्पादन क्षमतामाथिको प्रश्न जस्ता विषयबाहेक न्यायपालिकाले वरिष्ठतामै अघि बढेको देखिन्छ। तर, वालेन्द्र सरकारले भने केहि फरक गर्न चाहेको चर्चा र हल्ला चलिरहेको छ।
महिलाले प्राप्त गर्न लागेको अवसरमा शंका
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा शुशीला कार्कीले महिलातर्फबाट पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश बन्दै इतिहास रचिन्। त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल दोश्रो पटक प्रधानन्यायाधीश बनेर महिलातर्फबाट नेतृत्व गर्ने बाटोमा छिन्। यद्यपी संवैधानिक परिषद्को अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्न अध्यादेश ल्याएका वालेन्द्र शाहले के गर्छन भन्ने चासो देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्को अंकगणितले गर्ने निर्णयले महिलाले प्राप्त गर्न लागेको अवसरलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा समेत चासो दिइएको छ।
सपना न्यायाधीशको रुपमा कार्यसमपादन गर्दा कतै प्रश्न उठ्ने गरि अघि बढेको देखिन्न। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि बदर गरेको विषयलाई धेरैले हेर्ने गरेका छन्। उनी एमालेबाट समानुपातिक सांसद समेत बनिसकेकाले धेरैले शंका गर्ने गरेका थिए। यस्तोमा सपनाले अवसर पाउलिन? यो परिषद् बैठकको निर्णयपछि नै थाहा हुनेछ।
संवैधानिक परिषद्मा को–को ?
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ। जसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नभएकाले परिषद्मा कानूनमन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधित्व गर्ने बताइन्छ । यसरी हेर्दा वालेन्द्रको पक्षमा सहजै बहुमत जुट्ने स्थिति बनेको छ ।
अध्यादेशले तीन सदस्यको निर्णयलाई बहुमत मान्ने व्यवस्था गरेकाले सभामुख र कानूनमन्त्रीको मतले नै वालेन्द्रलाई सहज हुनेछ। संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानूनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यहि प्रावधानअनुसार नै कानूनमन्त्री सोविता गौतम परिषद् बैठकमा उपस्थित हुनेछिन्। उनको मत पनि वैध हुनेछ ।
