काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश दोहो¥याएर जारी गराएपछि मुलुकमा राजनीतिक तनाव चुलिएको छ । विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस र एमालेले सरकारको कदमलाई अधिनायकवादी भन्दै संसद्मा कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन् । सुकुम्बासी मुद्दा र अध्यादेशको प्रयोगले अविश्वास बढाउँदा पुनः राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा गहिरिँदै गएको छ । यसले वैशाख २८ गते बस्ने संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षक कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ । 

सरकारको विभिन्न विवादित कदमका कारण पुनः राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा बढेको छ । मुख्यतः सरकारले आफू नै सर्वेसर्वा हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश र सुकुम्बासीहरुमाथि गरेको ज्यादतीका कारण राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा बढेको हो । सरकारले हालै ८ अध्यादेश जारी गरेको छ, भने जुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत प्रमाणिकरणसमेत भइसकेको छ । तर अन्तिममा प्रमाणित भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले भने राजनीतिक टकरावको खतरा बढेको हो । 

उक्त अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनरविचारका लागि भन्दै फिर्ता गरेपनि सरकारले दोहो¥याएर अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समेत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश जारी गर्नका लागि पत्र पठाए । यसपछि नै राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका छन् ।  जबकी नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले सो अध्यादेशको विपक्षमा थिए । नेपाली काँग्रेसले त राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेश रोक्न आग्रह गरेको थियो । 

उता नेकपा एमालेले पनि संसदीय समितिमै अध्यादेशमाथिको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको थियो । यद्यपि सरकारले भने राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गराउन बाध्य पारेको छ । 

किन हुनसक्छ राजनीतिक द्वन्द्व ?  

सरकारले आफू अनुकुल निर्णय र नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी गरेको प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गलत नियत नराखेको भन्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेका थिए । तर सरकारले गलत नियत नराखेको भन्ने दावीलाई पुष्टि गर्न चुनौती नै छ । संसदमा झण्डै दुई तिहाई शक्ति रहेको रास्वपाले अध्यादेशबाट कानून ल्याउनुले मुलुकमा अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादको विजारोपण गर्नसक्ने आशंका जन्माएको छ । जुन विषयलाई अन्य राजनीतिक दलहरुलेसमेत शंकाको रुपमा हेर्न थालेका छन् । 

मुख्यतः नेपाली काँग्रेससहित अन्य विपक्षी दलहरुले अध्यादेश ल्याएको विषयलाई सरकारले ढाँटेको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यसअघि बैशाख १५ गते नै संसद अधिवेशन बोलाइएकोमा तत्काल निर्णय फिर्ता गरेर लगातार ८ अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारको बदनियतको रुपमा दलहरुले लिएको छन्  । र, अध्यादेश जारी भए लगत्तै पुनः बैशाख २८ गतेका लागि संसद अधिवेशन बोलाउनुलाई पनि विपक्षीहरुले थप आशंकाको रुपमा लिएका छन् । 

यसका विरुद्ध विपक्षी दलहरुले संसद तताउने तैयारीसमेत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत रहेको नेपाली काँग्रेसले अध्यादेशको विषयलाई लिएर संसदमा विरोध जनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि उचित रणनीति बनाउन काँग्रेस संसदीय दलको बैठकसमेत बुधबार बसेको छ । अन्य विपक्षी दलहरुले पनि संसदमा काँग्रेसको मुद्धालाई सघाउने प्रष्ट छ । 

यसले पुनः संसदमा अर्को लफडा निम्तिने निश्चितजस्तै छ । अर्कोपतर्m सुमुम्बासी समस्यको विषयले पनि सरकारसँग प्रतिपक्षी रुष्ट छन् । संसदीय समितिमा नै नेकपा एमालेलेसमेत यो विषयलाई लिएर सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ । यो विषयलाई लिएर एमाले र काँग्रेस संसदमा एकजुट हुने पक्का छ । 

सरकारले आफ्नो योजना र उदेश्य पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत अघि बढ्दा यी कानूनहरुले मान्यता पाउन अझै कठिन छ । यसका लागि राष्ट्रियसभा लगायत केही थलोहरु बाधक बन्ने संभावना कामयै छन् । तर जेहोस् अहिलेलाई सरकारले आफ्नो योजना र नीति कार्यन्वयन गर्नका लागि भन्दै चालेको कदमले संविधानको आधारभूत सिद्धान्त र जनताका आधारभूत आवश्यकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नुले फेरी राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा बढेको हो ।