काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले संघीय सरकारका २१ मन्त्रालय घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रशासनिक चुस्तता र आर्थिक बचतलाई लक्ष्य बनाइएको यो पुनर्संरचनाबाट वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म जोगिने अनुमान गरिएको छ । केही मन्त्रालय खारेज गरी अन्यमा गाभिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाइने तयारी गरिएको छ । नयाँ संरचनाले संघीय शासनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले संघीय सरकारका विद्यमान २१ मन्त्रालय घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रशासनिक चुस्तता र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनःसंरचनाका लागि १७ चैतमा सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । 

मन्त्रालय संख्या घटाउँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अर्थविद्हरूको अनुमान छ । सत्तारुढ रास्वपाले चुनावअघि आफ्नो वाचापत्रमा लेखेको र सरकारका १०० कार्यसूचीभित्र परेको मन्त्रालय पुनःसंरचनाको काम अघि बढाइएको हो । संविधानले मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम आकार २५ सदस्यीय हुने सीमा तोकेको भए पनि राज्यलाई व्ययभार कम गर्न सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउन लागेको बुझिन्छ ।

खारेज हुने र गाभिने मन्त्रालयहरू

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिने : शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई खारेज गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिनेछ । खानेपानी इकाइ मात्र यस मन्त्रालयमा गाभिने भएको हो ।

शिक्षा र महिला मन्त्रालयमा गाभिने : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई टुक्राएर खेलकुदलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा र युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिने : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गरी यसका कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने ‘कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड’ र सचिवमार्फत हेरिनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिने : खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइ इकाइलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गाभिनेछ ।
चार वटा मन्त्रालय पूरै खारेज गरी अन्यमा गाभिने र अन्य ६ वटा मन्त्रालयमा हेरफेर तथा मर्ज गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो । केही मन्त्रालयको दायरा विस्तार गरिएको छ भने केही मर्ज । त्यसपछि नयाँ बन्ने मन्त्रालयहरुको नाम पनि फेरिनेछ ।

शक्तिशाली बन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई सेक्टरका रूपमा गाभेर झनै शक्तिशाली बनाइँदै छ । प्रस्तावअनुसार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सोही बोर्डबाट कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनजस्ता कार्य गरिनेछ । संघीय मामिलाका हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सेक्टरल जिम्मेवारी दिने र उनको मातहतमा एक महाशाखा राखेर कार्यविभाजन गरिने । 

यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि इकाइ, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि इकाइ र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण इकाइ पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइनेछ । यो पुनर्संरचनालाई वैधानिकता दिन ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४’ लाई एक साताभित्र संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

सरकारले सरकारी निकायहरु घटाउन खोजिरहँदा प्रशासनिक सुधारका जानकार एवं पूर्वसचिव गोपी मैनालीले यो कदमलाई केवल संख्या घटाउने खेलका रूपमा मात्र हेरिन नहुने बताए । रास्वपाको वाचापत्रलाई नीति र कानूनमा रूपान्तरण गरेपछि मात्र यसको प्रभावकारिता देखिने उनको भनाइ छ । 

उनले मन्त्रालय घटाउँदा हुने संक्रमण र ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ हराउने जोखिमप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताए । विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा यसले पाउने महत्व घट्नसक्ने उनको चिन्ता छ । मैनालीले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण जस्ता मन्त्रालयहरूको छुट्टै संवेदनशीलता हुने भएकाले ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका गाँठा फुकाउन यो पुनर्संरचना राम्रो हुन सक्ने उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका छुट्टाछुट्टै कानूनले गर्दा विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको बताए । वन, सडक, ढल, बिजुली र दूरसञ्चारका फरक–फरक कानून र निकायका कारण फाइल अड्किने र आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने समस्या व्याप्त छ । एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र एकीकृत कानूनको अवधारणाले यी समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने, गाभ्ने र विस्तारित गर्ने कार्यले एकातिर आर्थिक भार कम गर्ने र अर्कोतिर कार्य सहजता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।