काठमाडौं । सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने सरकारी तयारीले नयाँ बहस जन्माएको छ । १ लाखसम्मका साना बचतकर्तालाई राहत दिने योजना अघि सारिएपनि स्रोत र कार्यान्वयनबारे अन्योल कायमै छ ।

सहकारी ठगीका मुख्य आरोपीलाई कारबाही नगरी राज्यकोष प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ । सरकारलाई राहतसँगै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चुनौती समेत उत्तिकै छ ।

वर्तमान सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सत्तारुढ दल रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमै १०० दिनभित्र सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने जनाएको थियो । सोहीअनुसार बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले १०० दिने कार्ययोजनामा सहकारीको रकम फिर्तालाई पनि समेटेको छ ।

विशेषगरी राज्यकोषबाटै १ लाखसम्मको बचत वा सो भन्दा कम रकम व्यहोर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइन्छ । यद्यपि उक्त रकमको स्रोत के हो र कसरी फिर्ता हुन्छ भन्नेबारे आमचासो छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । विशेषगरी सहकारीमा सानो रकम बचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रिपरिषदमै सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भने भइसकेको छैन । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले पनि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन घनिभूत छलफलमा जुटेको बताएका छन् । बिहीबार ६९ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासनको कमीदेखि परदर्शिताको अभावका कारण सहकारीमा समस्या आएको बताए । अहिले ती सहकारीमा फसेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेबारे मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

राज्यकोषमा चाप रहेको बेला सहकारी पीडितको बचत फिर्ता कसरी गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । चर्चामा आएअनुसार बैंकहरुमा दश वर्षसम्म निस्क्रिय रहेका नागरिकका खाताको रकम राज्यकोषमा सारेर त्यसैबाट सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको योजना रहेको बुझिन्छ । तर वास्तविक रुपमा सहकारी ठगीका ठूला आरोपी जीवी राई र अन्यलाई कानूनी कठघरामा ल्याएर उनीहरुबाटै ठगी बराबरको करम असुलेर पीडितको बचत गर्नु ठीक हुने जानकारहरु बताउँछन् । 

सहकारी ठगीमा स्वयं सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने समेत विभिन्न अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर राज्यकोषलाई भार पर्ने गरी सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने कार्यको आलोचना समेत भएको छ । 

बालेन नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा केही दिनअघि सहकारी पीडितले ‘आफ्नालाई छोप्ने, पराई लाई हेप्ने प्रवृत्ति नदोहोरियोस्’ भन्दै काठमाडौँमा खबरदारी प्रदर्शन गरेका थिए । 

विगत ४५ महिनादेखि निरन्तर सडक आन्दोलनमा रहेका पीडितहरूले सरकारसँग पटक–पटक  सम्झौता भएपनि हालसम्म न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अपराध अनुसार सहकारी सञ्चालक र दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै पीडितको बचत फिर्ता गराउन उनीहरुको माग थियो । 

सरकारले एक लाखसम्मको बचत राज्यकोषबाटै रकम व्यवस्थापन गरी व्यहोर्ने जुन तयारी गरेको छ, यसका राम्रा नराम्रा दुवै पाटा छन् । साना बचतकर्ता, जसको दैनिक गुजारा नै त्यही रकममा आश्रित छ, उनीहरूले तत्काल राहत पाउनेछन् । 

यसले सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्छ । तर, सहकारी भनेका सामुदायिक संगठित संस्था भएकाले सञ्चालकहरूले अपचलन गरेको रकम आम सर्वसाधारणले तिरेको कर (राज्यकोष) बाट भर्पाई गर्नु ‘वित्तीय अनुशासन’ विपरीत हुन्छ । यसले भविष्यमा अन्य सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि ‘अपराध हामी गरौँ, सरकारले तिरिहाल्छ नि’ भन्ने गलत नजिर बसाल्न सक्छ । 

यदि सरकारले केवल राज्यकोषबाट पैसा बाँडेर ‘लोकरिझ्याँई’ गर्न खोज्यो र जीबी राईलगायत ठूला आरोपीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेन भने यसले वित्तीय अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको गलत सन्देश जान सक्छ । सत्तामा रहेका कतिपय पात्रहरू विगतमा सहकारीसँग जोडिएका हुनाले, कतै उनीहरूलाई जोगाउनका लागि राज्यकोषको पैसा प्रयोग गरेर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रश्नसँग सरकार सचेत हुनुपर्छ ।