काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा धमाधम मागिएको छ। ओलीले केहि समयअघि मात्रै भएको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएपनि निर्वाचन परिणामपछि उनीमाथि पद छाड्नुपर्ने दबाब बढ्दो देखिन्छ। सचिवालय बैठकमा परेको दबाबकाबीच ओलीलाई हटाउन के गर्नुपर्छ ? यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ । 

एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली चरं अल्पमतमा परेका छन्। सचिवालय सदस्यहरुले ओलीलाई राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। जसमध्ये एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ’बादल’, सचिवहरु महेश बस्नेत, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, र भानुभक्त ढकालबाहेकले ओलीले पद छाड्नुपर्ने दबाब दिए। यस्तोमा ओलीमाथि परेको राजनीतिक दबाब कसरी अघि बढ्ला? चासो देखिएको बेला एमालेको विधानले के भन्छ ।

एमालेको विधान २०४९ (२०८२ को संशोधनसहित)का विभिन्न धारामा पद रिक्तता र कार्यक्षेत्रबारे प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। जसमध्ये ओलीको हकमा लागू हुनसक्ने केहि धारा हेरौं ।

विधानको धारा ७० मा पदरिक्तताको व्यवस्था छ। जसमा  खण्ड क मा भनिएको छ, ’अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष राजीनामा दिएमा।’ पदरिक्तता हुने भनिएको छ। यस्तै उपधारा ख मा भनिएको छ, ’तोकिएको अवधिमा पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएमा वा सदस्यता नरहेमा ।’ यता  खण्ड ग मा मृत्यु भएमा भनिएको छ।

यसरी ओलीको हकमा खण्ड ङ पनि आकर्षित हुने देखिन्छ। जसमा भनिएको छ, ’अनुशासनको कारबाहीमा परी पदमुक्त भएमा वा उमेद्वारीको लागि आवश्यक योग्यता पुरा नभएको आधारमा पदमुक्त भएमा ।’ यसरी हेर्दा ओलीको हकमा कुनै उपधारा आकर्षित हुने देखिन्नन् । के यति भएमा ओली आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने गरि अघि बढ्न सक्छन? होइन। 

विधानको धारा ७२ मा विशेष महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। तर, यसका लागि धारा ७२ को खण्ड क मा भनिएको छ, ’ठोस कार्यसूची र कारण दर्शाई दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेछ ।’

यसरी हेर्दा ७७ जिल्ला कमिटीमा दुई तिहाई वा महाधिवेशन प्रतिनिधिको दुई तिहाईले माग गर्नुपर्ने भनिएको छ। जुन कुरा सम्भव होला? प्रश्नहरु देखिन्छन् भने तत्काल यो सम्भव देखिन्न। जसकारण यी विषयका लागि एमालेका संयन्त्र सक्रिय बनेपनि केहि समय भने लाग्ने नै देखिन्छ। उसोतः यसरी प्रतिनिधि वा जिल्ला कमिटीले आह्वान गर्दा पनि विशेष महाधिवेशन वा अधिवेशन आह्वान हुन नसकेमा आयोजक कमिटी बनाएर अघि बढ्न सकिने व्यवस्था पनि छ । तर, यो सहज भने देखिन्न।

सचिवालयमा उठेको प्रसंगको अर्थ के ?

सचिवालयमा चरम अल्पमतमा परेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले पद नछाड्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्। ओलीले आफूले राजीनामा नदिने भनिसकेको बेला सचिवालय सदस्यले दिएको दबाबको प्रभाव राजनीतिक नैतिकतामा बाहेक पर्ने देखिन्न। सचिवालय नै निर्णायक र सर्वोच्च कमिटी नभएकाले पनि यसको प्रभावकारीतामाथिका प्रश्नहरु पेचिला बन्न पुगेका छन्।

ओलीमाथिका प्रश्न र चुनावी हार

गएको निर्वाचनमा एमालेका शीर्ष नेताहरुले चुनाव जित्न सकेनन्। जसमा अध्यक्ष केपी ओलीसहित उपाध्यक्षहरु गोकर्ण विष्ट, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेलले पराजय व्यहोरे। यता महासचिव शंकर पोखरेलले पनि चुनाव जित्न सकेनन भने उपमहासचिवमा पनि रघुबीर महासेठ र लेखराज भट्टले चुनाव जितेनन्। योगेश भट्टराईले टिकट नै पाएनन् । 

यता, सचिवहरुले पनि चुनाव जित्न नसकेको यो चुनावमा हारको जिम्मा केपी ओलीलाई लगाउन खोजिएको छ। यसरी हेर्दा नेतृत्वको नैतिकताले ओलीले जिम्मा लिनुपर्ने भएपनि सचिवालयमा प्रश्न उठाउने नेताहरुसंग पनि बलियो धरातल नदेखिदा ओलीले केन्द्रिय समिति फेस गर्ने भन्न थालेका छन्। जुन विषयले एमालेको राजनीतिमा रोचकता थप्ने विश्वास गरिएको छ ।