काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो कार्यभार पूरा गरी तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

१५ सदस्यीय मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले १४ दिनको समयावधिमा तयार पारिएको सो मस्यौदा प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संयोजक पराजुलीले नयाँ नियमावलीले प्रतिनिधि सभालाई अझ बढी प्रभावकारी, जनमुखी र जवाफदेही बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

नयाँ मस्यौदामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई अझ बढी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदन वा संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन भए/नभएको बारे ३० दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य समयसीमा प्रश्ताव गरिएको छ । साथै कुनै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक वा कानुनी कठिनाइ भएमा कार्यपालिकाले सोही अवधिभित्र सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ । 

विगतमा विधेयकहरू संसदीय समितिमा लामो समयसम्म अड्किने समस्यालाई समाधान गर्न अब समितिहरूले ‘टाइमलाइन’ र ‘क्यालेण्डर’ बनाएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले समयमै कानून निर्माण गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुति गराउन मद्दत पुग्ने संयोजक पराजुलीले बताए ।

मस्यौदामा संविधानका प्रावधानहरूसँग मेल नखाएका नियमावलीका पुराना वाक्यांशहरूलाई परिमार्जन गरी संविधान सम्मत बनाइएको छ । संसदीय समितिका कामकारबाहीमा सञ्चारकर्मीहरूको पहुँच र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै समितिहरूलाई अझ पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको उनले बताए । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताका सामूहिक मुद्दाहरूलाई सदनमा कसरी प्रभावकारी ढंगले उठाउने र सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि नियमावली केन्द्रित रहेको छ । 

समितिले सर्वसम्मत रूपमा टुङ्ग्याएको यो प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘टेबल’ गरिनेछ । प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि अन्य सदस्यहरूका लागि ७२ घण्टाको संशोधन म्याद उपलब्ध हुनेछ । सो प्रक्रियापछि प्राप्त हुने संशोधनहरूलाई समेत समेटेर सदनले यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।