काठमाडौँ । नेपालमा प्रदेश संरचनाको औचित्य र यसको भविष्यका बारेमा पछिल्लो समय राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा पुनः बहस भइरहेको छ । विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक समीकरणले यो बहसलाई थप ऊर्जा दिएको देखिन्छ । मुलुकमा संघीयता लागु भएको १ दशक बित्दा पनि प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि हुन सकेन बरु सत्तालिप्साको निर्लज्ज खेल र पुराना प्रमुख दलले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाए भन्ने आरोप सुनिन्छ । त्यसले गर्दा प्रदेशहरुमा विकृति हाबी भयो, जनताले यसको औचित्य महसुस गर्न पाएनन् । अब मुलुकमा प्रदेश संरचना राख्नु उपयुक्त छैन भन्ने मत सतहमा देखिन थालेका छन् । विशेषगरी प्रतिपक्षी दल राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेजीको मागलाई तीव्र पारेको छ । विगतमा रास्वपाले पनि प्रदेश खारेजी वा बहिस्कारको नीति अपनाएको थियो, यद्यपि अहिले रास्वपा नै सत्तामा छ र उसले प्रदेशलाई बलियो बनाउने भनिरहेको छ । रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले पनि हालै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । 

बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग सिंहदरबार भएको छलफलमा प्रदेशका समस्या र सुधारका उपायबारे अन्तरक्रिया भयो । छलफलपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छोटो समयमै हुने सरुवाप्रति बानियँले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले ती अधिृकतहरुको कार्यअवधि कम्तीमा एक वर्ष तोक्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको बताए । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशले पाउने समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानको आकार घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्य समस्याबारे कुरा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्न चाहेमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीले पूरा सहयोग गर्ने दोहो¥याएका छन् । सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्नका लागि सरकारलाई दुई तिहाई मत चाहिए आफ्नो पार्टीले साथ दिने दोहो¥याएका हुन् । मुलुकमा हिन्दु राज्य स्थापना गर्न, राजासहितको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सरकार र सत्तारुढ रास्वपाले सहयोग मागेमा राप्रपाले साथ दिने शाहीको भनाइ छ । 

राप्रपाले सुरुदेखि नै प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ को संज्ञा दिँदै यसले देशको अर्थतन्त्रलाई भार मात्र पु¥याएको तर्क गर्दै आएको छ । प्रशासनिक खर्च बढेको तर विकासको गति सुस्त भएको भन्दै राप्रपाले प्रदेश खारेजीको एजेण्डालाई सडक र सदन दुवैमा उठाउँदै आएको छ । विगतमा प्रदेश निर्वाचनमा भाग नलिएर एक प्रकारको ‘बहिस्कार’को नीति अपनाएको रास्वपा भने अहिले सत्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । रास्वपाको संसदमा एकलौटी करिब दुईतिहाइ बहुमत छ । हाल रास्वपाले प्रदेश संरचना फाल्ने भन्दा पनि यसलाई ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने गरी बलियो बनाउनुपर्ने र प्रदेशका विकृतिहरू (धेरै मन्त्रालय, अनावश्यक खर्च) सुधार्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेको छ ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेसले पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउन र सुशासनमा केन्द्रित हुन आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभापतिहरुलाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार काँग्रेसको छलफलमा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, जनअपेक्षा सम्बोधन र सुशासनको सुदृढीकरणको विषयमा कुरा भयो । प्रदेश तहबाट जनसमस्याको समाधान र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने कार्यमा केन्द्रित हुन पार्टीले निर्देशन दिएको चालेसेको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाह पनि विगतमा प्रदेशप्रति नकारात्मक देखिएका थिए, तर हाल उनी प्रदेशलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि संघीयताको मर्मअनुसार ‘कार्यकारी र अधिकारसम्पन्न’ बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । उनले संघीय सरकारका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गरी डेलिभरीमा सुधार ल्याउन जोड दिएका छन् । अहिलेको बहस प्रदेश नै फाल्ने भन्दा पनि यसमा रहेका विकृति सुधार्ने दिशामा बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने र प्रदेशलाई केवल राजनीतिक व्यवस्थापनको थलो नबनाई विकासको एकाइ बनाउने गरी संविधान संशोधनको बहस अघि बढ्ने सम्भावना बलियो छ ।