काठमाडौँ । नेपालमा बेरुजुको समस्या बर्सेनी बढ्दै गएको छ । बेरुजु बढ्दा भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर सार्वजनिक निकायको बेरुजु समस्या बढ्दै जाँदा यसले गम्भीर वित्तीय चुनौती खडा गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुग्नुले सुशासनमा चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ ।
बेरुजु रकमलाई सीधै भ्रष्टाचार वा हिनामिना मान्न सकिँदैन, तर यो भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु भने पक्कै हो । बेरुजु बढ्दै जानु र फछ्र्यौट नहुनुले भ्रष्टाचारको छायाँ बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल बेरुजु रकम मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख पुगेको बताएका छन् । जसमध्ये एक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख बेरुजु थपिएको हो ।
शुक्रबार महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसामु बुझाउँदै रायाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए । जसमा संघीय मन्त्रालय, प्रदेश निकाय, स्थानीय तह र विभिन्न समितिका आर्थिक कारोबारहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै उनले बेरुजु रकम भने बढ्दै गएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
रायाका अनुसार अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ । यस वर्ष तीनै तहका सरकारी निकायमा कुल ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताए । बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
किन बढ्दैछ बेरुजुको ग्राफ ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नहुनु, खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रसम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघन हुनु, बेरुजु गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कारबाही नहुनु र समयमै फस्र्यौट गर्नेलाई प्रोत्साहन नहुने परिपाटीले गर्दा उत्तरदायित्वको कमी देखिई बेरुजु बढ्न गएको छ । खर्च गर्दा आवश्यक कागजात, बिल–भरपाई वा निर्णय प्रक्रियाको आधार नखुलाई हचुवाको भरमा भुक्तानी दिने चलन छ । स्थानीय तहमा अझै पनि लेखा प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु मात्रै २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड पुग्नुले तल्लो तहमा वित्तीय अनुशासनको खाँचो देखाउँछ ।
बर्सेनी बेरुजु थपिने तर पुरानो फस्र्यौट सुस्त चालले हुने गरेको देखिन्छ । यस वर्ष ८८ अर्ब बेरुजु बढ्दा ६३ अर्बको मात्र फस्र्यौट भएको छ । यसरी बर्सेनी बेरुजुको पहाड अग्लिँदै गएको छ । जब ठूलो रकमको हिसाब मिल्दैन (बेरुजु रहन्छ) र त्यसमा कसैलाई जिम्मेवार ठहराइँदैन, तब सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्नेहरूको मनोबल बढ्छ । यसले अन्ततः भ्रष्टाचार बढ्न गई सुशासनका लागि चुनौती थपिन्छ ।
