काठमाडौं । १५ बैशाखदेखि सरकारले भन्सार विन्दुमै अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर सरकारको यो निर्णयले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानहरु सरकारले सूचना जारी गर्नुृपूर्व नै लोड भएर मालबाहक गाडी÷जहाजहरु नेपालतर्फ हिंडि सकेकाले एमआरपी कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने भएको छ ।
गत वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि विराटनगर भन्सार नाका तथा भारतीय सीमामा करिब ३५० वटा ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएको विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघले जनाएको छ ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि राजस्व संकलनमा पनि असर परेको छ । दैनिक करिब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेको कार्यालयले वैशाख १६ गते ५ करोड १९ लाख, १७ गते ९ करोड ३८ लाख र १८ गते ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको भन्सार अधिकृत विमल साहले जानकारी दिए । वैशाख महिनाका लागि कार्यालयलाई कुल ३ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार वस्तुमा लाग्ने सबै कर समावेश गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आयातकर्ताहरुले विदेशबाट आउने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी उल्लेख गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने भन्दै गोदाममा स्वघोषणा गरेर एमआरपी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
वाणिज्य विभागले भने भन्सार बिन्दुमै एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिएको छ । यही विषयमा उत्पन्न विवादका कारण विगत एक सातादेखि आयात प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । उता मुलुककै प्रमुख नाकाको रुपमा परिचित वीरगञ्ज भन्सार नाकामा एमआरपीका विषयमा व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि सयौँ आयातित कन्टेनरहरु अलपत्र परेका छन् ।
सरकारको यस नीतिप्रति निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै मालसामान जाँचपास रोक्दा राजश्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । भन्सार परिसरमै भित्रिसकेको सामान समेत जाँचपास नहुँदा वीरगंज भन्सारको नियमित कार्य प्रणाली प्रभावित भएको हो ।
वीरगंजस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालन गर्ने टिआरएस हिमालयन लजि पार्कका प्रशासन प्रमुख गणेश घिमिरेका अनुसार भारततर्फबाट आउने सवारीसाधनको संख्या बढ्दो भएपनि त्यसअनुसार जाँचपास हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा सवारीसाधन थन्किएको छ ।
यस्तै वीरगञ्ज नाकाबाट टे«डिङका सामानबाहेक अन्य अत्यावश्यक पेट्रेलियम पदार्थ, औद्योगीक कच्चा पदार्थ, तरकारी फलफुलकाहरु आयात भइरहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदय सिंह विष्टले बताए । उनले केहि व्यवसायीहरले मालसमानमा एमआरपी राख्ने कार्य गरिरहेको पनि बताए ।
वीरगञ्ज नाकामा दैनिक रुपमा २ सय मालवाहक सवारी साधन रोकि राखेको अवस्था छ भने हालसम्म १५ सय मालवाहक सवारी साधन नाकामा थन्किएको छ । पछिल्लो सातादेखि वीरगञ्ज नाकाबाट राजश्व संकलनमा गिरावट आएको छ । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक दैनिक रुपमा ६० करोडको राजश्व संकलन हुने गरेकोमा जाँचपास रोकेपछि वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक ४० देखि ५० करोड राजश्व संकलन भइरहेको छ । यता वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा लागू गरिएको एमआरपी व्यवस्था निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छ्न ।
उनले एमाआरपीका विषयमा चर्चा भएपनि व्यापारीहरुले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको विषयमा कसैको चासो नभएकोमा गुनासो गरे । भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन सुरु पछि रुपन्देहीको भैरहवा नाकाको आयात–निर्यात पनि प्रभावित भएको छ ।
बाणिज्य विभागको पत्रपछि भन्सार कार्यालयले मुख्य विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पछिल्लो एकसाता पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तरकारी तथा फलफूल बाहेक अन्य वस्तु तथा सामानको भन्सार जाँचपास घटेको छ । नजिकका भारतीय बजारबाट आयात गरिएका तयारी सामानहरु जाँचपास भएपनि तेस्रो मुलुक र भारतकै टाढाबाट आयात गरिएका वस्तुको जाँचपास प्रभावित भएको हो । भैरहवा भन्सार कार्यालयले पछिल्ला दिनमा मालबाहक गाडी आयात घटेको र भन्सारमा आएका गाडी पनि जाँचपास न्युन मात्रामा हुने गरेको जनाएको छ ।
व्यवसायीका अनुसार एमआरपी कार्यान्वयनपछि भैरहवा भन्सार परिसर र भारततर्फ करिब ४ देखि ५ सय गाडी रोकिएका छन् । व्यवसायीले एमआरपी कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जाँचपास गराएका छैनन् । दैनिक अधिकतम ४० करोडसम्म राजस्व संकलन गर्ने भन्सारको राजस्व २० प्रतिशतको हाराहारीले घटेको छ । व्यवसायीले तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन स्थगित गरी साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
यता रौतहटको गौर नाकाबाट मुख्यतया औद्योगिक कच्चा पदार्थ र कोइला आयात हुने भएकाले प्याकेजिङ गरिएका वा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने वस्तुहरूको आयात तुलनात्मक रूपमा कम हुने गरेकोले राजस्व संकलनमा खासै नकारात्मक असर परेको छैन । भन्सार कार्यालय गौरले चालू आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि निर्धारण गरिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य समय सीमाभन्दा साढे दुई महिना अगावै हासिल गरेको रौतहट भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विकास कुमार रजकले बताए ।
यस आर्थिक वर्षका लागि रौतहट भन्सारबाट कुल ३३ करोड ९२ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त लक्ष्य २०८३ वैशाख १७ गते नै पुरा भइसकेको छ । वर्तमान सरकारको १ सय बुँदे शासकिय सुधार कार्यसूचीको ८३ नम्बर बुँदामा एमआरपीको कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।
हुनतः एमआरपी सम्बन्धी नियम पहिल्यैको हो । यसअघि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा व्यवसायीको विरोधले रोकिँदै आएको थियो । तर, यसपटक सरकारले अनिवार्य गरेपछि व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् भने सरकार कार्यान्वयन गराएरै छोड्ने पक्षमा छ ।
