कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिच छलफल कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच भएको छलफल सहकार्यभन्दा बढी असन्तुष्टि र आरोप–प्रत्यारोप बढी केन्द्रीत भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सम्बन्धमा वृहत छलफल भएको छ  । धनगढीमा आयोजित एक दिने कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र ९ जिल्लाका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सहभागीता रहेको थियो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनमा भएको छलफल आगामी बजेट निर्माणअघि स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा रहेको थियो  । तर सहभागिहरुले प्रदेश सरकार माथि प्रश्न उठाएका छन् भने स्थानीय तहका प्रमुखहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

उनीहरूले हरेक वर्ष जस्तै यसपटक पनि सुझाव माग्ने तर अन्तिममा बजेट आफ्नै ढंगले ल्याउने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारको रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार बजेटमा चलखेल गर्न धनगढीका होटलहरूमा अहिलेबाटै बिचौलियाहरू सक्रिय भइसकेका छन् । स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर कमिसन र कार्यकर्ता पोस्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।  

हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या—टुक्रे बजेट, पहुँचका आधारमा योजना छनोट र बिचौलियाको प्रभाव यसपटक पनि रोकिएला कि फेरि उही समस्या दोहोरिएला भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने आगामी बजेट कुनै दबाब र प्रलोभनमा नपरी स्थानीय तहको सिफारिसकै आधारमा विनियोजन गरिने दाबी गरेका छन् । 

तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू भने यो दाबीप्रति विश्वस्त देखिँदैनन् । सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माण प्रक्रिया बर्सेनि विवादको विषय बन्ने गरेको छ ।