काठमाडौं । रास्वपा नेतृत्वको सरकारप्रति देखिएको त्रासबीच सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई ढाडस दिएका छन् । उनले इमानदार व्यवसायी डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको र नीतिले नै संरक्षण गर्ने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । सुशासन अभियानमा सरकार सम्झौता नगर्ने तर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आर्थिक अपराधमा भने कडाइ गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

रास्वपा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेदेखि उद्योगी–व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा एकप्रकारको त्रास देखिएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ढाडस दिएका छन् । गत चैत पहिलो साता रास्वपाका सांसदहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले उद्योगी–व्यवसायीलाई कुनै नेताले नभई देशको नीतिले संरक्षण गर्ने बताएका थिए ।

सोही कुरा आइतबार दोहो¥याएका छन् । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य रहेको बताउँदै सरकार र राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अब व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको संरक्षण खोज्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले देशको नयाँ नीतिले नै व्यवसायीको संरक्षण गर्ने बताएका हुन् । केही दिनअघि उद्योगी–व्यवसायीले रास्वपाले आफ्नै चुनावी वाचा बिर्सेर व्यवसायीलाई ‘पहिले थुन्ने अनिमात्र सुन्ने’ नीति अवलम्बन गरेको गुनासो पोखेका थिए । बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै उद्योगी–व्यवसायीमाथि भएको धरपकडको विरोध गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिपक्षजस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिए । तर आइतबार रास्वपा र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा भने लामिछानेले सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई त्रासमा पार्न नचाहेको बताएका छन् । 

विगतका बेथिति अन्त्य गर्न ‘केही निर्मम कदम’ चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले सुशासनको मुद्दामा सरकार सम्झौता नगरी अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘आर्थिक अपराध’लाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई विनाकारण आतंकित नपार्ने भन्दै उनले ढाडस दिए । राज्यका संयन्त्र कब्जा गरेर गरिने ठूला स्क्यामहरूमा भने सरकार निर्मम हुने उनको चेतावनी छ । 

सरकारले सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दा इमानदार व्यवसायीहरू आतंकित हुनु नपर्ने सभापति लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन् । सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने रहेको र कोही पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्ता डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारको ‘सुशासन अभियान’मा साथ दिन उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै लामिछानेले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न चाहेको बताए । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र परिवेशका कारण व्यवसायीहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा परेका घटनाहरूलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको भन्दै उनले अब त्यस्तो अवस्था नदोहोरिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा जरा गाडेर बसेका ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्न सरकार निर्मम नै हुने बताउँदै आएका छन् । सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको भन्दै उनले गलत गर्नेलाई नछाड्ने बताएका छन् । सुशासनलाई ‘म्याक्रो’ र ‘माइक्रो’ तहमा बाँडेर सेवा प्रवाहमा सुधार र संस्थागत भ्रष्टाचार निवारण गर्ने योजना सुनाउँदै मन्त्री वाग्लेले अपराध गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कियो भन्नु गलत हुने बताए । कुनै पनि उद्यमीको आवरणमा अपराध गर्नेले उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै अब आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले रास्वपाको वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए । 

साथै आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने दाबी समेत उनले गरेका छन् । आइतबारको रास्वपासँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले वर्तमान दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग उच्च अपेक्षा राख्दै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण र विशेष आर्थिक प्याकेजको माग गरेका छन् । उनीहरुले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न र सरकारी अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उद्योगीहरूले भ्याटको बहुदर प्रणाली लागू गर्न, करका दरहरू घटाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिएका छन् ।