कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्यरातमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ल्याएको थियो । ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै प्रदेशमा राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट विवादको केन्द्र बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत बजेटको विरोध गरेको छ । 

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले बजेट संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ । प्रदेशका बहुमत सांसदहरूले बजेट स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याइएको आरोप लगाउँदै यथास्थितिमा पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । 

एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटमाथि समीक्षा गर्दै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । 

एमाले सांसदहरूले बजेट निर्माणमा समन्वय नभएको, केही जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र आफ्ना योजनाहरू समेटिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । कांग्रेस सांसद दिवानसिंह बिष्टले पनि बजेट मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, असन्तुलित र न्यायोचित नभएको भन्दै निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै बजेटप्रति असन्तुष्टि बढेपछि यसको पारित र कार्यान्वयन प्रक्रियामै असर पर्ने संकेत देखिएको छ । योजना छनोट, बजेट बाँडफाँट र स्रोत विनियोजनमा असन्तुलन रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यता नेकपाले बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट ल्याउन माग गरेको छ । नेता खगराज भट्टले बजेटलाई अपारदर्शी, जनविरोधी र बिचौलिया केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।

बजेटमा सामान्य संशोधन गरेर सुधार गर्ने अवस्था छैन। बजेटको सिद्धान्त, नीति र प्राथमिकताविपरीत सरकारले बजेट ल्याएको छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ। जनताको आशा र अपेक्षाविपरीतको बजेटलाई जसरी भए पनि नेकपाले फेल गर्ने उनको भनाई छ । 

नेकपाले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका योजना गोप्य रूपमा समावेश गरिएको, एउटै योजना दोहोरिएको तथा मापदण्डविपरीत साना योजना राखिएको दाबी नेकपाले गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक मध्यरातमा बसेको थियो भने विपक्षीले बहिष्कार गरेका थिए । सत्ता पक्षमै संशोधनको तयारी र प्रतिपक्षको विरोधले आगामी बजेट बहस थप पेचिलो बनेको छ ।