काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानका व्यवस्था नै उल्ट्याउने उद्घोषका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बुधबारबाट देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ । गणतन्त्र ढालेर राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना गर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी गर्ने लगायत एजेण्डा बोकेर राप्रपाले आन्दोलन घोषणा गरेको हो । उसले प्रदेशहरू खारेज गर्दै बलियो केन्द्र सरकार र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको प्रणाली अपनाउनु नेपालका लागि उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरुमा राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाको कलह मात्र बढेको, विकास निर्माण तथा जनपक्षीय काम हुन नसकेको र मुलुकलाई आर्थिक बोझ मात्र बढेको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग राप्रपाले मात्र नभई अन्य दल, स्वतन्त्र र नागरिकस्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ । राप्रपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न, राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र, विकास तथा जनजीविकाका सवाल समेत उठाएर सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ ।

मंंगलबार राप्रपाका उपनेता बुद्धिमान तामाङले राप्रपाको आन्दोलन व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनका लागि भएको भन्दै यसलाई ख्यालठट्टा नठान्न चेतावनी दिएका थिए । राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने र प्रदेशहरु खरेज गर्ने कुरामा ख्यालठट्टा नठान्न उनको आग्रह थियो । उनले अन्य बेलाको जस्तो सरकार र सत्ता परिवर्तनका लागि मात्रै आन्दोलन नभएको बताए । पार्टीको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भद्र रहने उनको भनाइ थियो ।

सांसद धवल समशेर जबराका अनुसार राज्य पूर्णरुपले असफल भइसकेको ठहर सहित राप्रपा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएको हो । उनले वर्तमान व्यवस्था र सरकार चलाउनेहरु बदल्नका लागि आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै लक्ष्य प्राप्ति भएपछि मात्रै आन्दोलन रोकिने दाबी गरे । साथै आफ्नो पार्टीसँग विचारधारा मिल्ने पार्टी, समूह, अभियन्तालाई समेटेर आन्दोलन अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

बुधबार राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनासहित ४० बुँदे माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन सुरु गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो दिन राप्रपाले देशभरका जिल्ला सदरमुकामहरुमा दबाबमूलक प्रदर्शन गरेको छ । त्यसअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायत उच्च तहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर मागपत्र पेश गरे । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएर बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्ना मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी समेत दिए । देश धेरै नै बिग्रिसकेको बताउँदै उनले अब यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने जिकिर गरे । अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्ने र सबै धर्मप्रति समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाइ छ ।

तर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लागु गराउन प्रमुख भूमिका खेल्नेमध्येकै एक पात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाका ती माग कसरी सम्बोधन गर्लान् ? राजाको कुरा गर्दा पनि सन्किने प्रचण्ड र उनका सत्ता सहयात्रीहरुले व्यवस्था उल्टिने खतरा बढेको भने स्वीकार्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि धर्मनिरपेक्षाविरुद्ध हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान नै चलाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै संलग्नतामा उक्त अभियानका कार्यक्रम गरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेससँग सशंकित बने । त्यसपछि व्यवस्था जोगाउन माओवादी–एमाले गठबन्धन बन्न सक्ने विश्लेषण समेत भइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता समेत बढेको छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको दलगत एजेण्डा राप्रपाले बोकेको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिक तथा जनतास्तरमा ‘राजा चाहिने रहेछ’ भन्ने मनोभावना बलियो बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेछ । दुर्गा प्रसाईजस्ता अराजक व्यक्ति तथा समूहले पनि राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाइरहेका छन् । माहोल बिस्तारै वर्तमान व्यवस्था र दलहरुका विरुद्ध गइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बाहिर बाहिर पूर्वराजाको विरोध गर्दै हिँडे पनि भित्रभित्रै भने छद्म रुपमा वर्तमान संघीय प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा ओलीले नारायणहिटी राजदरबारअघि विशाल भेला गराएर ‘कतै एमाले राजसंस्थाको पक्षमा त जाँदै छैन ?’ भन्ने आशंकामा बल पुग्ने हर्कत गरेका थिए ।

छिल्लो समय दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको चाहना र उक्साहटमा पनि मुलुकभित्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ । संघीयता महँगो भयो, जनताको सुविधाका लागि भन्दा पनि दलहरु र तिनका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भाँडो मात्रै भयो भनेर जनतामा वितृष्णा उत्तिकै बढेको छ । भनिन्छ– नपत्याउने खोलाले बगाउँछ । जनताका यिनै यावत् वितृष्णामा खेलेर देशी–विदेशी शक्तिले नेपालमा पुनः व्यवस्था उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना भने नकार्न सकिँदैन ।