काठमाडौँ । लामो त्याग, बलिदान, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र राजनीतिक संघर्षमार्फत प्राप्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ यतिबेला इतिहासकै गम्भीर र जटिल मोडमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको लोकतन्त्रका पहरेदार दलहरुप्रतिको वितृष्णा र नयाँ पपुलिस्ट शक्तिहरुको उदयसँगै चिन्ता र बहस सृजना भएका छन् । एउटा पक्ष परम्परागत राजनीतिक दल र नेतृत्वको असफलता, भ्रष्टाचार र निराशाका बिच उदाएका नयाँ शक्तिहरू र राजावादी लहरले व्यवस्था संकटमा परेको दाबी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ सत्तामा रहेका पात्रहरूको ‘विधिहीनता’ र ‘फेसबुके’ शासन शैलीले संविधान र संसदीय मर्यादामाथि नै धावा बोलेको आरोप लागिरहेको छ ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान सत्तामा लोकतन्त्रको मर्म नबुझ्ने व्यक्तिहरू हाबी भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेतर्फ लक्षित गर्दै उनले युएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गरेका विद्वानहरूबाटै संघीयता खारेज गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउनु ‘राणाकालीन सोच’ तर्फ मुलुकलाई फर्काउने खतरा रहेको टिप्पणी गरे । यादव भन्छन्– ‘हामीले विद्वान् भनेर विश्वास गरेका मानिसहरू नै संघीयता खत्तम गर्ने कुरा गर्छन् भने त्यो देशका लागि गम्भीर समस्या हो ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था ‘अपहरित’ भएको भन्दै यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले चुनाव हुँदैमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितता नहुने र चुनाव कुन स्थिति, वातावरण र उद्देश्यका साथ भयो भन्ने कुरा मुख्य हुने बताए । हाल संविधान संशोधनभन्दा पनि ‘संविधानको रक्षा’ गर्नु मुख्य चुनौती भएको उनको दाबी छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको कार्यशैलीका कारण मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न बताएका छन् । सरकारले समाजलाई विभाजित गर्दै राज्यलाई फाँसीवादतर्फ धकेलेको र संविधान संशोधनका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नै सिध्याउन उद्यत रहेको उनको आरोप छ । 

नेपाली कांग्रेसका पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई ‘अधिनायकवादी र अराजक’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले देशको राष्ट्रियता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको दाबी गर्दै  संसद्ले पास गरेका व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले ‘फेसबुक’ बाटै रद्द गर्नुले विधि–पद्धतिको उपहास भएको बताए । 

गणतन्त्र नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र गणतन्त्र बचाउन १२ बुँदे समझदारीका साझेदार दलहरू— कांग्रेस, मधेसवादी र वामपन्थी शक्तिहरूबिच पुनः ‘नयाँ मोर्चाबन्दी’ हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पेचिलो र संवेदनशील मोडमा पुगेको भन्दै उनले यसको रक्षाका लागि दलहरूबीच साझा धारणा बन्नु आवश्यक रहेको बताए ।

के साँच्चिकै लोकतन्त्र खतरामा छ ? 

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक दृश्यलाई सुक्ष्म रूपमा नियाल्दा केही प्रमुख आयामहरू खडा भएको देखिन्छ । 

१. ‘पपुलिज्म’ र संस्थागत मर्यादाबिचको टकराव

रवि लामिछाने, बालेन शाह र डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता पात्रहरूको उदय जनआक्रोश र पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णाको जगमा भएको हो । तर, कार्यपालिका चलाउँदा अपनाइएको ‘स्टन्ट’ वा फेसबुकबाटै निर्णय गर्नेे ‘पपुलिस्ट’ शैलीले कानुनी शासन र संसद्को सर्वोच्चतालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । संसद् र कानुनी प्रक्रियालाई बाइपास गर्दा दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ ।

२. संघीयता र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह

रास्वपाका कतिपय नेताहरूको ‘प्रादेशिक संरचना’ र संघीयताप्रतिको अनुदार दृष्टिकोण, प्रथम महाधिवेशनबाट पारित प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव आदिले संघीयता नरहने हो कि भन्ने चिन्ता यसका पक्षधरहरुमा देखिन्छ । वर्तमान संविधान संशोधनका लागि असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित बहसपत्र कार्यदलले संविधानका अधिकांश धारा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता’रूपी संविधानका मुख्य स्तम्भहरू हल्लिन थालेपछि दलहरु तिलमिलाउन थालेका हुन् । 

३. राजावादी र रास्वपा लहरको मनोवैज्ञानिक दबाब

एकातिर पूर्वराजावादी शक्तिहरूको सडक प्रदर्शन, भित्रभित्रै भइरहेका रणनीतिहरु र अर्कोतिर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको आक्रामक प्रभावका कारण दशकौँदेखि सत्ता चलाउँदै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता परम्परागत शक्तिहरू अस्तित्वको रक्षाका लागि संशकित बनेका छन् । प्रचण्डले अघि सारेको ‘नयाँ मोर्चाबन्दी’ को प्रस्ताव यसै दबाबको परिणाम हो ।
सारमा राजनीतिक दल एवं नागरिक सचेतता, प्रेस–स्वतन्त्रता र संवैधानिक निकायहरू जीवित रहेसम्म लोकतन्त्र आफैँ खतरामा पर्दैन । तर नियोजित रुपमा यी व्यवस्थामाथि प्रहार हुँदै जाने हो भने लोकतन्त्र÷गणतन्त्र नरहन सक्छ ।