काठमाडौं । भोटकोशी बाढीको वितण्डाले सिंगो नेपाललाई नै रुवायो । हजारौँ नागरिकको जिउ र अर्बाैको धन सम्पत्ति नष्ट भयो । सरकारले उद्धार र राहत कार्य गरिरहेको छ । तर बाढीबाट विस्थापितको पुनःस्थापना प्रमुख विषय बनेको छ । यसतर्फ सरकारले के तयारी गर्दैछ ?

भदौ १० को भोटेकोसीमा आएको बाढीले नागरिकको जन–धनसंगै सपना बगायो । हजारौँ नागरिक घरबार विहिन भए । कैयौँ बेपत्ता छन् । एक हजार हाराहारी शव भेटिएका छन् । उद्धार र राहतको कार्य चलिरहेको छ । विनासकारी बाढीले कम्तिमा पनि दश खर्बभन्दा बढिको आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको विश्लेषण भइरहेका छन् । जन–धनको ठुलो क्षति हुँदा सरकारी यकित तथ्यांक आउनै बाँकी छ । 

प्रारम्भिर अनुमान अनुसार ५० औँ÷हजारौँ हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन् । १५ हजार नागरिकसँग सम्पर्क विच्छेद भएकोमा अधिकांशको उद्धार भइसकेको छ भने अझै पाँच हजार हाराहारी नागरिक बेपत्ता छन् । वेपत्ता नागरिक जिवित या छैनन् भन्ने टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन । 

यता, सरकारले बिनासकारी बाढी पश्चात् छिमेकी देशहरुको समेत सहयोगमा उद्धार र राहतको कार्य निरन्तर जारी राखेको छ । राहत वितरणमा केहि ढिलो देखिएपनि नागरिकको उद्धारमा भने सक्रिय नै बन्यो । तर राहत वितरणमा भने समस्या देखियो । स्थानीय र प्रदेशको समन्वय अभावका कारण रफ्तार बढ्न नसकेको सरकारको दाबी छ ।

अकस्मात् आएको विपतले सिंगो नेपाली र विश्वलाई स्तब्ध बनायो । तर सरकार र सम्बन्धीत मातहतका निकायलाई यो वा त्यो बाहानमा उम्किने छुट छैन् । थातथलो नै गुमाएका नागरिकले पुनःथापनाको खोजी गरिरहेका छन् । खुल्ला चौरमुनी र होल्डिङ सेन्टरहरुमा जीवन विताइरहेका नागरिकले सुरक्षित आवास र शिक्षा–दिक्षाको माग गरिरहेका छन् । 

जुन अति आवश्यक र संवेदनशिल हो । बाढीको वितण्डाले रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बट्टार र विदुर बजारको स्वरुप नै बदलिदिएको छ । यी शहर र बजारको पुर्नउत्थान गर्नुपर्ला या बैकल्पिक स्थान रोज्नुपर्ने भन्ने विषयमा सरकारी टोलीले अध्यन सुरु गरेको बताइन्छ । पर्यटकीय गन्तब्य बनेका यी शहर र बजार तहसनहस भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी नागरिकको पुर्नबास र भग्नावशेषलाई पुरानै शैलीमा फर्काउन सकिन्छ ? पूर्व भौतिक पुर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको सुझाव सुँनौँ !

सरकार के गरिरहेको छ त ? अब त्यो पनि चर्चा गरौ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणमा उद्धार र राहतमा प्राथकिता दिएको थियो । अब दोस्रो चरणमा गर्नु पर्ने भनेको बाढी पिडितहरुको पुनःस्थापना र सुरक्षित आवास नै हो । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढी प्रधावितलाई पुर्नःस्थापना गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

२१ दिन भित्र प्रारम्भिक खाका तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयले अहिले त्यसबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । विभिन्न आठ वटा समिति बनाएर काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले जानकारी दिएका छन् । अहिलेलाई समिति गठन र जिम्मेवारीलाई अन्तिमरुप दिन कार्य चलिरहेको छ ।

रसुवा बाढी विस्थापितको पुर्नउत्थानमा विज्ञको सुझाव के छ ? 

प्राकृतिक विपद्ले जन–धनको ठुलो क्षति हुँदा विश्वभरीबाट राहत र सहयोग चलिरहेको छ । जुन थपिदै जाला पनि । तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिक स्थायी रुपमा गास, बास र कपासको पखाईमा छन् । सरकारले यी कार्यलाई सुरुवाती चरणमै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । रास्वपा सांसद तथा पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल उद्धार र राहत सकेर नागरिकको अस्थायी र स्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

उता, रसुवा नाकामा चिनिँया पक्ष भने आफ्नो क्षेत्रको पुर्ननिर्माणमा जुटिसकेको छ । नेपालसंगको एकमात्रै ब्यापारिक नाका भएकोले सञ्चालन गर्न चीन लागि परेको हो । चीनतर्फ भौगोलिक र मानविय रुपमा नेपालभन्दा कम नै क्षति भएको छ । उद्धार र राहतमा सक्रिय बनेको बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार पुनःस्थापनामा कत्तिको जिम्मेवार बन्छ त्यो समयक्रम अनुसार पुष्टि हुँदै जाला ?