काठमाडौँ । हालै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी हिमाली विपद्को पछिल्लो सबैभन्दा शक्तिशाली पाठ बन्न पुगेको छ । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण कसरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापमान वृद्धि भइरहेको छ र त्यसको असर हिमनदी तथा हिमतालहरुमा परेको छ भन्ने विश्वकै लागि ‘केस मोडेल’ हो– भोटेकोशी बाढी । यो त्रासदी केवल एउटा स्थानीय प्राकृतिक विपद् मात्र होइन; विश्वव्यापी जलवायुजन्य संकटको प्रत्यक्ष र भयानक उदाहरण हो । नेपालको शून्यप्रायः (०.०१%) कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने र अतिवृष्टि हुने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली र पूर्व–जलविज्ञ तथा रास्वपा सांसद डा. धनञ्जय रेग्मी लगायतले रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई नेपालले जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन, दिगो पुनस्र्थापना र ‘रिभर बेसिन’ योजनाको ‘मोडल केस’का रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विश्वकै अनुसन्धाताका लागि ‘खुल्ला प्रयोगशाला’
भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार र मानव बस्तीहरूमा परेको असर हिमाली देशहरूका लागि अनौठो पाठ बनेको छ । पूर्व सीईओ ज्ञवालीका अनुसार वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, सुरक्षित बस्ती पुनस्र्थापना, रिभर बेसिन व्यवस्थापन र जलविद्युत् आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन पुनरावलोकनका लागि यो क्षेत्र विश्वभरका भौगर्भिक तथा जलवायु विज्ञहरूका लागि उत्कृष्ट अध्ययनस्थल बन्न सक्छ । नेपालले यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको अकाट्य प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्छ । २५० वर्ष अघिदेखि औद्योगिक देशहरूले गरेको वायुमण्डल प्रदूषणको मूल्य नेपालका हिमाली नागरिकले अहिले चुकाउनु परेको सत्यलाई प्राज्ञिक रूपमा पुष्टि गर्ने आधार यही भोटेकोशी बाढी रहेको उनको भनाइ छ ।
नीतिगत झमेलाको अन्त्य र ‘डेटा सेयरिङ’
नेपालमा जलवायु र विपद् सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धानमा बजेट तथा नीतिगत झमेला ठूलो तगारो बनेको छ । सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीका अनुसार दुर्गम वा हिमाली क्षेत्रमा अध्ययन गर्न जाँदा सामान्य ड्रोन उडाउन समेत गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ । साथै सम्पर्क अधिकृत राख्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाले अनुसन्धातालाई निरुत्साहित बनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्थालाई सरकारले पर्याप्त अनुसन्धान कोष नदिँदा हिमाली विपद् तथा जलवायुजन्य विपदसँग सम्बन्धित नेपालको आफ्नै आधिकारिक तथ्यांक समेत छैन । विदेशी अनुसन्धाताले तथ्यांक लैजाने र नेपाल आफ्नै स्रोतबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । यसैगरी, विगतमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबिच विपद् पूर्वतयारी, हिमाली बस्ती पुनस्र्थापना र ‘रियल टाइम डेटा’ आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले फलोअप नगर्दा रोकिएको उक्त डेटा प्रणालीलाई तत्काल पुनर्जीवित गरी सीमापार विपद् व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने रेग्मीको सुझाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिनियाँ मोडल
चीनतर्फको सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रस्थित चिलुङ नाकामा पनि यसै विपद्का कारण ४३ जनाको मृत्यु र ५१९ जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा अधिकांश विदेशी नागरिक नै हुन् । यस केसबारे चीनले विभिन्न देशका पत्रकार बोलाएर प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण गराएको छ । अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत, पाकिस्तान र ब्राजिल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई सम्पूर्ण विश्वको साझा संकट भनेका छन् । भेनेजुएलाका पत्रकार ब्रुनो फाल्चीले ११ दिनभित्रै सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने चिनियाँ टोलीको प्राविधिक तत्परताको प्रशंसा गरे । नेपालले पनि चीन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग प्राविधिक सहकार्य गरी पूर्वाधार निर्माणमा आधुनिक प्रविधि भित्राउने तथा प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समग्रमा रसुवा र भोटेकोशीको महाविपद्ले नेपालको हिमाली जोखिम, जलविद्युत् आयोजनाहरूको ‘डिजाइन’ र सुरक्षा योजनामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । अब पुरानै ढर्रामा पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन । सरकारले प्रशासनिक अड्चन हटाएर, आफ्ना विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान कोष दिएर र विश्वका जलवायु विज्ञहरूलाई बोलाएर भोटेकोशीलाई ‘जलवायु विपद् अध्ययनको विश्वस्तरीय केन्द्र’ बनाउनुपर्छ ।
