काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने भएका छन् । भ्रमणको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले उनको सम्भावित न्यूयोर्क यात्रा सामान्य कूटनीतिक भ्रमणभन्दा निकै अर्थपूर्ण बन्ने देखिन्छ । खासगरी रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्लाई विश्वमञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्रीको यो सहभागितालाई हेरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भदौ २३ गते न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सुरु हुँदैछ भने यसको उच्चस्तरीय बैठक असोज ६ गतेदेखि सुरु हुनेछ । सोही उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी भई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले हिमाली मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको मूल्य कसरी चुकाइरहेका छन् भन्ने यथार्थ विश्व समुदायसामु राख्नेछन् ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो तर्फबाट हुने कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून गरे पनि यसको ठूलो असर भने भोगिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा नदी प्रणालीमा आएको फेरबदल, अतिवृष्टि, पहिरो र आकस्मिक बाढीजस्ता विपद्हरू अब केवल वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित छैनन्, यी विकास, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र मानवीय सुरक्षासँग जोडिएका राष्ट्रिय संकट बनिसकेका छन् । भोटेकोशीको बाढीले यही तितो यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
यसअघि भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको केही दिनमै भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले परिस्थिति बदलिदियो । त्यसपछि सांसद, मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन आफैँले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्भावित सम्बोधनमा भोटेकोशीको बाढी र त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले भोगिरहेको जोखिम प्रस्तुत गरिनेछ । तर, केवल क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त हुने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले के चाहन्छ भन्ने विषय अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यसक्रममा जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि यो अवसर केवल आफ्ना पीडा सुनाउने मात्र नभई हिमाली मुलुकहरूको साझा आवाजलाई बलियो बनाउने हो । विकसित मुलुकहरूबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासको प्रभाव हिमाली तथा विकासशील देशहरूले बढी भोगिरहेको अवस्थामा ‘जसले बढी प्रदूषण गर्यो, उसैले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने जलवायु न्यायको अवधारणालाई नेपालले थप प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सहभागिता मात्रै आफैँमा पूर्ण उपलब्धि भने होइन । न्यूयोर्कमा गरिने सम्बोधनलाई त्यसपछिको कूटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ठोस परियोजनासँग जोड्न सकिए मात्र यसको सार्थकता रहन्छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले यो महासभालाई परिणाममुखी कूटनीतिक अभियानमा बदल्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ ।
यस अर्थमा, बालेन शाहको सम्भावित अमेरिका भ्रमण एउटा सामान्य विदेश यात्रा मात्र होइन । भोटेकोशीको बाढीले नेपालमा मच्चाएको विनाशलाई न्यूयोर्कको विश्वमञ्चमा जलवायु संकटको गतिलो प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो गतिलो अवसर हो । यदि नेपालले आफ्नो क्षति, जोखिम र मागलाई तथ्यसहित प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्यो भने यो महासभाको मञ्च नेपालको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा बदल्ने एक महत्वपूर्ण थलो बन्नेछ । अन्यथा, बाढीको पीडा केही मिनेटको भाषणमै सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।
