काठमाडौं । विधिवत् रुपमा दर्ता भएर गतिविधि सञ्चालनमा उत्रिएपछि विवादमा तानिएको छ, ग्रीन आर्मी। ग्रीन आर्मी नामक गैरनाफामुलक भनिएको यो संस्थाको उद्देश्य, काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा बहस चर्किएको बेला राजनीतिक रुपमै यसबारेका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न पुगेका छन्। 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामुलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको ग्रीन आर्मी सेनाको जस्तै देखिने पोसाकमा भोटेकोशी बाढीमा उद्दारका निम्ति भन्दै पुगेपछि यसले चर्चा पायो। ३० हजारमाथिलाई तालिम दिएको दाबी गरिरहेको ग्रीन आर्मीको संरक्षकमा छन, नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल। 
वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य सामाजिक कार्य गर्ने भन्दै ग्रीन आर्मी गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा समेत दर्ता भएको छ। 

नगरपालिकामात्रै नभई रक्षा मन्त्रालयबाट पोसाकबारेको अनुमति लिएको छ। रक्षामन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पोसाक अनुमति दिएको देखिन्छ। ग्रीन आर्मीले अनुमति पाएको पोशाक भने हरियो कपडामा रुखको पात हुने उल्लेख छ। तर, पोशाकमा उनीहरुले सेनासंग मिल्दोजुल्दो बनाएर फिल्डमा उत्रिएका छन्। 

सामान्यतया सेना प्रहरीले पोशाक प्रयोगमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने गरेको पाइन्छ भने चलचित्रमा समेत प्रयोग गर्दा कडा निगरानी राख्ने, पूर्वअनुमति लिनुपर्ने जस्ता कडा प्रावधान तेस्र्याउने गर्छ । तर, ग्रीन आर्मीले किन यस्तो अप्ठ्यारो भोग्नु परेन ? 

३० औं हजारलाई दिइएको भनिएको तालिममा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालको भूमिका र सक्रियता कस्तो रह्यो ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्। यसकारण पनि संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाएका छन्।

ग्रीन आर्मी नामक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन, सविन शर्माले। शर्माले नेतत्व गरेको भनिएको ग्रीन आर्मीले पोशाकमै नियम उल्लङ्घन गरिसकेको देखिन्छ। नेपाली सेनाले समेत पहिले प्रस्ताव गरिएकोभन्दा फरक पोशाक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ। तर, सरकारले यो विषयलाई कसरी अघि लैजान्छ भन्ने प्रष्ट हुन सकेको देखिन्न। यता, ग्रीन आर्मीको दर्तादेखि अन्य विषयमा आफूलाई जोडिएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आक्रोश पोखेका छन्। ओलीले यसको सञ्चालन खर्च कसरी प्राप्त हुन्छ ? उद्देश्य के हो ? जस्ता प्रश्न गर्दै आफू त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएपनि कानूनअनुसार अनुमति दिने निकाय हुने भन्दै आफूमाथिको आरोपको खण्डन गरेका छन्। 

पर्यावरण जोगाउने र विपद्मा खटिने उद्देश्यसहित आएको र अनुमति दिएको भन्दै प्रशासनीक अधिकारीहरुले दाबी गरिरहेका छन्। तर, सेनासंग मिल्दोजुल्दो जस्तो देखिने गरी ग्रीन आर्मीको नाममा सक्रिय यो संस्थाले राजनीतिक तहमै तनाव सिर्जना गर्ने अवस्था बन्न पुगेको छ। 

वैधानिकताको प्रश्न

नेपाली सेनाजस्तै देखिने गरि कसरी ग्रीन आर्मी भन्दै अनुमति दिइयो ? यो प्रश्न मुख्य बन्न पुगेको छ। रक्षा, गृह हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत अनुमति प्राप्त गरेको यो संस्थाका कागजातले पनि पुष्टी गर्छन्। यसरी अनुमति दिने विषयमा नेपाली सेनासंग समेत राय माग गरिएको देखिन्छ भने सेनाले समेत फरक नपर्ने भनेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएका छन्। यद्यपी सेनासंग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र सक्रियतामाथिका प्रश्नहरु भने पेचिला बनेका छन्। नेपाली सेनाले समेत विद्यालयमा एनसीसी तालिम दिने गरेको पाइन्छ। यस्तोमा किन अर्को उस्तै कामका निम्ति संस्था जन्मियो ? 

स्वंसेवक संस्था भनिएपनि उनीहरुको गतिविधि र प्रहरीका पूर्वआइजीपीकै संलग्नताले यसमाथिका शंका र प्रश्नहरु जन्माएको छ। वैधता दिने विषयमा समेत चासो स्वभाविक बनेको देखिन्छ। तर, सरकारले यसलाई कसरी जवाफ दिन्छ भन्ने विषय भने खुलिसकेको छैन।