काठमाडौँ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको हल्ला एकाएक चर्चामा आयो । संसद् सचिवालयमा महाभियोगको पत्र पुगेको कुरा पुष्टि भए पनि त्यसको कानूनी आधार र वैधतामाथि भने प्रश्न उठेको छ । के मुलुकका दुई शक्तिशाली संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पदमुक्त हुने बाटोमा अघि बढेकै हुन् ? यसबारे स्वयं संसद सचिवालयले वास्तविकता प्रष्ट पारेको छ । संसद् सचिवालयमा महाभियोगको उजुरी वा निवेदन पत्र पुगेको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ, तर त्यो पत्र दर्ताचाहिँ भएको छैन । 

पत्र पुग्यो, तर महाभियोग दर्ता भएन !

केही साताअघि शंकर रजक नाम गरेका एक नागरिकले रजिष्ट्री पत्रमार्फत संसद् सचिवालयमा एउटा निवेदन पठाएका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गरिएको थियो । पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेकै कारण बजारमा ‘महाभियोग दर्ता भयो’ भन्ने आशयका हल्ला फैलिए । तर, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले प्रष्ट पारेका छन्— उक्त निवेदन कानुनी र संवैधानिक रूपमा दर्ता भएकै छैन !

प्रवक्ता गिरीका अनुसार, महाभियोगको माग गर्दै निवेदन प्राप्त हुनु र महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु आकाश–पातालको फरक कुरा हो । संसद नियमावली अनुसार प्रक्रिया पूरा नभएकाले यो केवल एउटा सामान्य प्रस्ताव मात्र हो, कुनै संवैधानिक प्रस्ताव होइन र यसलाई दर्ता गर्नु आवश्यक छैन ।

किन दर्ता हुन सकेन त ?

नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने वैधानिक प्रक्रिया छन् । त्यसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने दुईवटा मात्रै कानुनी बाटो रहेको प्रवक्ता गिरीले बताए । 

पहिलो बाटो (२५% सांसदको हस्ताक्षर) : प्रतिनिधिसभाका कुल सांसद संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत (एक चौथाइ) सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर औपचारिक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ ।

दोस्रो बाटो (नागरिक उजुरीको नियम) : यदि कुनै नागरिकले उजुरी दिने हो भने उक्त उजुरीलाई प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ३ जना सांसदले अनिवार्य रूपमा प्रमाणित (सिफारिस) गरिदिएको हुनुपर्छ ।

शंकर रजकले पठाएको पत्र दोस्रो बाटोमार्फत आएको देखिन्छ । तर त्यसलाई कुनै पनि सांसदले प्रमाणित गरेका छैनन् । यसका साथै, यस्ता उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अधिकार प्राप्त ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ समेत गठन हुनुपर्छ, जुन हाल संसदमा गठन भइसकेको छैन । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयताका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् भने प्रेमकुमार राई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने देशको सबैभन्दा शक्तिशाली निकायका प्रमुख हुन् । संविधानको धारा १०१ अनुसार यस्ता उच्च संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ (२/३) सदस्यको मत अनिवार्य चाहिन्छ । तर, प्रक्रिया नै नपुगेको एउटा व्यक्तिगत पत्रलाई लिएर महाभियोगको भ्रम फैलाउनु केवल सस्तो चर्चाको विषय मात्रै बनेको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध नागरिकले प्रश्न उठाउनु र निवेदन दिनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर, कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया नपुर्‍याई पठाइएको निवेदनले कुनै मान्यता पाउँदैन । अतः संसद् सचिवालयले नै प्रस्ट पारिसकेको छ कि यो उक्त उजुरी दर्ता नै हुन सक्दैन, जसकारण तत्काल महाभियोग अघि बढ्ने कुनै सम्भावना छैन र उल्लिखित व्यक्ति पदमुक्त हुने सम्भावना झनै छैन ।