काठमाडौँ । ठिक एक वर्षअघि (२०८२ भदौ २३–२४ गते) नेपालको राजनीतिमा एउटा अभूतपूर्व उथलपुथल आएको थियो । सुशासन, स्वदेशमै रोजगारी कायम, भ्रष्टाचार एवं दलीय भागबण्डा अन्त्य संस्थागत बेथिति अन्त्यको मागसहित सुरु भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले दशकौँ पुराना राजनीतिक संरचना र सत्ता समीकरणलाई ढालिदियो । शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिएका कलिला युवा, विद्यार्थी र सचेत नागरिकहरूको प्रदर्शनमा अचानक घुसपैठ र राज्य पक्षको कठोर दमन भएपछि सडक रक्ताम्मे बन्यो । नागरिकको बलिदानीको जगमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि नयाँ राजनीतिक शक्ति (रास्वपा) सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्यो । तर, परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको रास्वपा/बालेन सरकारले पनि सडकको आक्रोश मत्थर पार्न सकेको छैन; बरु नयाँ निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

१० बुँदे सम्झौता र घाइतेका अधुरा सपना

‘जेन–जी शहीद दिवस’ को अवसरमा जेन–जी शहीद कल्याणकारी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रममा आन्दोलनका घाइते प्रतिश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको पीडाले राज्यको अनुदारता स्पष्ट पार्छ । सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबिच भएको १० बुँदे सम्झौताका अधिकांश बुँदा कागजमै सीमित भएको उनको आरोप छ । आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले आफूहरूको बलिदान बिर्सेको गुनासो गर्दै उनले सबैलाई शहीद घोषणा नगरिएको, घाइतेले उचित उपचार, कृत्रिम अङ्ग र डिजिटल कार्ड नपाएको तथा उच्चस्तरीय आयोग गठन र संविधान संशोधनका काम कागजमै सीमित रहेको बताए । बाढी र अन्य विषयतर्फ ध्यान जाँदा आन्दोलनकारीका माग अहिले झनै छायामा परेको उनको गुनासो छ । 

सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरू स्वयंले पनि राज्य प्रणालीभित्र रहेका बेथिति र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । सांसद सोम शर्माले आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूलाई ‘देश जलाउने’ ट्याग लगाएर अझै पनि जेलमा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूलाई अपराधी होइन, ‘वीर’ का रूपमा सम्मान गरी तत्काल रिहा गर्न माग गरे । स्वदेशमा उपचार असम्भव भएका घाइतेहरूलाई तत्काल सरकारी खर्चमा विदेश लगेर भए पनि उपचार गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सांसद खगेन्द्र सुनारले आफूहरु नयाँ वा आलाकाँचा भए पनि भ्रष्टहरुलाई नछोड्ने बताए । जेनजी शहीदको बलिदान खेर जान नदिने दाबी गर्दै उनले पूर्व वा बहालवाला जोसुकैले १ रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको भए ‘कठालो समातेर कारबाही गर्ने’ बताए ।

राजनीतिक लाभको औजार नबनाउन आग्रह

आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘सडकबाट नवयुवाले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा समयले आफूहरूलाई उभ्याएको’ बताउँदै ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई कुनै राजनीतिक लाभको औजार नबनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले यो आन्दोलन दलीय भागबण्डा, भ्रष्टाचार र निराशाविरुद्ध युवाहरूको पूर्णतः स्वस्फूर्त जागरण भएको स्पष्ट पार्दै उनले राज्यले घाइतेहरूको पूर्ण उपचार तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । साथै नागरिक आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । 

कानून मन्त्री सोविता गौतमले जेन–जी आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेहरूप्रति सरकारको सफा नियत रहेको भन्दै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । उनले माग सम्बोधनमा ढिलाइ हुँदा धैर्य टुट्ने जोखिम रहेको स्वीकार्दै संयम अपनाउन र वर्तमान सरकारप्रति भरोसा राख्न आग्रह गरिन् । लोकतन्त्रमा नागरिकमाथि गोली चल्ने नियति अब दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले ५ महिने कार्यकालमा संवैधानिक संरचनागत चुनौतीका बाबजुद सरकारले दैनिक छलफल गरिरहेको बताइन् । 

जेन–जी आन्दोलनले सत्ताको अनुहार त फेर्‍यो, तर सत्ताको कार्यशैली फेर्न सकेन । जुन जगमा टेकेर सरकार बनेको थियो, त्यसैलाई बिर्सिनु ‘आफ्नै जरा काट्नु’ सरह हो । अतः जेनजी आन्दोलनको भावना एवं जायज मागहरुलाई नीति र व्यवहारमा प्रमाणित गरेर राज्य र नागरिकबिचको पर्खाल भत्काउन सक्नु नै वर्तमान सरकारको सफलता मानिनेछ ।