काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका शीर्ष व्यवसायीसँग झण्डै दुई घण्टा छलफल गर्दै लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र नीतिगत सुधारमा सरकारको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । व्यवसायीले सरकारी धरपकड र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन प्रधानन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीहरूबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए ।
भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उहाँ उपस्थित हुन सकेनन् ।
छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद निकै सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए । भेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रका समग्र समस्याहरू खुलेर राखिएको र प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवद्र्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले जानकारी दिए ।
ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजीको परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको ढकालको भनाइ छ ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भेटको सहजीकरण गर्ने सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्त विस्तृत र समाधानमुखी बताइन् ।
छलफलमा व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको सांसद राणाले जानकारी दिइन् ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्रीले आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेको सांसद राणाले बताइन् ।
छलफलमा नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरूको सिट संख्या बढाउनुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पतालहरू नेपालमै स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
