काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै पाँच ठूला विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । गणेश नेपालीको आत्मदाह, कप्तानगञ्ज झडप, गरिमा चौधरी हत्या, ग्यास संकट र भोटेकोशीको महाविनाश सरकारको लागि ठूलो परीक्षा बन्यो । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको छ महिना नपुग्दै मुलुकले एकपछि अर्को गम्भीर संकटको सामना गर्नुपरेको छ । सुनसरीको कप्तानगन्जको साम्प्रादायिक घटना बाहेक केही घटना सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाहिरका प्राकृतिक र सामाजिक दुर्घटना थिए । तर यी संकटका घटनाहरुले जिम्मेवारी, व्यवस्थापन र जवाफदेहितामा भने सरकारको लोकप्रियताको परीक्षा लिएको छ । 

गणेश नेपालीको आत्मदाहदेखि सुनसरीको गोलीकाण्ड, गरिमा चौधरीको हत्या, ग्यास अभाव हुँदै भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीसम्म आइपुग्दा बालेन सरकारका लागि यी पाँच घटना ठूलै राजनीतिक र प्रशासनिक चुनौती बनेका छन् । 

पहिलोः गणेश नेपालीको आत्मदाह 

असार २५ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि काठमाडौँ महानगर प्रहरीसँग भएको विवादपछि २५ वर्षीय गणेश नेपालीले पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरे । उनको शरीर करिब ५५ प्रतिशत जलेको थियो र उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । राइड सेयरिङ गरेर परिवार पाल्दै नेपालीको मृत्युपछि माहोल भड्कियो । सरकारविरुद्ध प्रदर्शन समेत भयो । 

घटनापछि तीन नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानसमेत अघि बढाइयो । गणेश नेपाली प्रकरणले नियम कार्यान्वयन गर्दा राज्य नागरिकप्रति कति मानवीय बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । विपक्षी दलका सांसदहरुले यो विषयमा संसदमै सरकारको जवाफ मागेपछि बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढ्यो । गणेश नेपालीपछि कैयौले आत्मदाह गरे । यसले वर्षौदेखि विक्षिप्त रहेका नागरिकको उकुसमुकस विष्फोट मानवीय क्षति धेरै हुँदा सरकार दबाबमा प¥यो । 

दोस्रो : सुनसरीको कप्तानगञ्ज प्रकरण 

साउन १० अर्थात् जुलाई २६ मा सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच विवाद साम्प्रादायिक झडपमा परिणत भयो । प्रहरीले गोली चलाउँदा ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र उपचारका क्रममा रविन्द्रकुमार मेहताको मृत्यु भयो । २५ जनासम्म घाइते भएको मानवअधिकार अनुगमनले जनाएको छ । 

पछि सरकारले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारसँग सम्झौता ग¥यो । तर यो घटनाको आगो लगभग मधेश प्रदेशभरी फैलियो । यही प्रदर्शनमा सिरहामा हुँदा १५ वर्षीय किशोर गणेश यादवको गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भयो । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुनसरी र सिरहामै पुगि मृतक परिवारसँग सम्झौता गर्दै विवादलाई साम्य बनाउन भूमिका खेले । 

तेस्रो : तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या

बाराको जितपुरसिमरा–१ की ३ वर्षीय बालिका गरिमा तीन दिन हराएपछि घरनजिकै मृत अवस्थामा भेटिइन् । प्रहरीले १६ वर्षीय किशोर र २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरीलाई पक्राउ ग¥यो । घटनापछि वीरगन्ज–पथलैया सडक अवरुद्ध भयो । 

मृत्युदण्डको मागसहित प्रदर्शन राजधानीसम्म आइपुग्यो । सरकारले परिवारसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकनका लागि समिति बनायो । तर यस घटनाले प्रहरी अनुसन्धान, अदालतको प्रक्रिया र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अधुरो सूचनाबीचको दूरी पनि उजागर ग¥यो । 

अहिले १४ र १६ वर्षका किशोर सुधार गृहमै छन् भने १६ वर्षीय किशोरले अपराध स्वीकार गरेका छन् । अनुसन्धानपछि अरू केही व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरियो भने पक्राउ परेकामध्ये बाँकीलाई पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भनेर अदालतबाट छोडिएको छ । 

चौथो : ग्यासको हाहाकार

पछिल्लो २ महिनामा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चियो । ग्यासका लागि डिपो र डिलरहरुका खाली सिलिण्डर बोकेको नागरिकहरुको ठूलो लाइन देखियो । 

सन् २०२६ को सुरुमा अमेरिका इजरायल र इरान द्वन्द्वका कारण आपूर्ति रोकिने डरले सरकारले चैत आधा सिलिन्डर मात्रै ग्यास वितरण गर्ने नीति लियो । करिब चार महिनापछि असारको अन्त्यतिरबाट पुनः पुरा सिलिन्डर दिन थाल्यो । लामो समयदेखि दबिएको बजारको माग पूर्ण सिलिन्डर खुला गरेपछि एकैपटक ह्वात्तै बढ्दा वितरण प्रणालीले थेग्न सकेन । 

यसमा कालोबजारी र डिलरहरूले संकटको मौका छोपेर ग्यास डिपो, वितरक र खुद्रा बिक्रेताहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महंगो मूल्यमा बेच्न थालेपछि ग्यास अभाव झन चर्कियो । 

त्यसमाथि बाढी–पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा एलपी ग्यासको ढुवानी झन प्रभावित भयो । उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर माग भए पनि संकटको चरम समयमा आपूर्ति २५ हजारमा झरेको थियो । 

अभावसँगै कालोबजारी र सरकारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठे । अन्ततः उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास संकटसम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि राजीना नै दिइन् । उद्योगमन्त्रीमा दीपककुमार साह नियुक्त भएसँगै अनुगमन र कारबाहीकालाई तिव्रता दिइएको छ भने आपूर्ति सुधारिँदै ४६ हजार ९ सय ७६ सिलिन्डरसम्म पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

पाँचौँ : भोटेकोशीको महाविनाश 

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भिषण आकस्मिक बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनसम्म ठूलो विनाश मच्चायो । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार १ हजार ३ सय ५७ शव फेला परिसकेका छन् र ५ हजार ३ सय २६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । हजारौँ घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक संरचना ध्वस्त भएका छन् ।

विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको आरडिएनए प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान गरेको हो । 

कुल आवश्यक रकममध्ये ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार पुनर्निर्माणमै खर्च हुने देखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । बाढीले ७५९ मेगावाटका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच सोलार प्लान्टमा क्षति पु¥याएको छ । यस्तै सडक तथा पुल पुनर्निर्माणमा ७३ अर्ब ३४ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब ५५ करोड र उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र पुनरुत्थानमा ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

सरकारले तत्काल ६ महिनाभित्र ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपी यी पाँच घटनामा गणेश नेपालीको मृत्युमा प्रशासनिक संवेदनशीलता, कप्तानगञ्जमा सुरक्षा व्यवस्थापन, गरिमाको घटनामा न्यायिक विश्वास, ग्यासमा आपूर्ति व्यवस्थापन र भोटेकोशीमा विपद् पूर्वतयारी तथा उद्धार क्षमता बालेन सरकारका लागि विपत्तिमात्रै होइन परीक्षाको विषय समेत बनेर उभिए । 

यी मध्येपनि भोटेकोशी बाढीले पु¥याएका जनधनको ठूलो क्षतिका कारण पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जान रुची नदेखाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफै जान तयार भएका छन् । जलवायू न्यायको मुद्दा उठाउँदै जलवायू परिवर्तनकै कारण नेपालले भोगेको ठूलो क्षतिको माग अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।