कैलाली । नयाँ आर्थिक बर्षमको दुई महिना बितदा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसक्दा यस प्रदेशको अर्थथन्त्र लगाएत समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको छ । दुई महिनादेखि बजेट शुन्यताको अवस्थाबाट प्रदेश गुज्रदा कर्मचारीले तलब नपाउनेदेखि राजश्व संकलन, विकास निर्माणका भएका छन् । तर बजेट कहिले आउने भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश  सरकारले आर्थिक वर्षका दुई महिना बित्दा समेत नयाँ बजेट ल्याउन सकेको छैन । प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार बन्नुपर्ने बजेट नै राजनीतिक खिचातानीको बन्धक बनेको छ । आर्थिक २०८३\०८४को लागि बजेट पारित नहुँदा प्रदेश मातहतका कर्मचारीको तलबभत्तादेखि कार्यालय सञ्चालन, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।

 असार  १ मै पारित हुनुपर्ने बजेट राजनीतिक विवादका कारण रोकिएको हो । सत्ता समीकरण फेरियो, सरकार फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरिए । तर बजेटको गाँठो भने अझै फुकेको छैन । यसअघिको  नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८३\०८४ को लागी ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले नै बजेटको बिरुद्धमा जाँदा बजेट पारित हुन सकेन । फलस्वरुप नेपाली काँग्रेसका संसदिय दलका नेता कमल बहादुर शाहको नृतृत्वमा रहेको सरकार ढल्यो  । 

फेरि नेकपा एमालेकै समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदिय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने । अहिले एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठनबन्धनका सरकार छ । नयाँ सरकारले बजेट पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा भित्र मन्त्री छनोट र राजनीतिक नियुक्तिको बिषयमा रडाको मच्चिएको छ । 

साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारसँग वार्षिक बजेट खर्च गर्ने नियमित कानुनी आधार नरहेको अवस्थामा विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबभत्तासम्म असर परेको छ । प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा समेत देखिन थालेको छ । 

बजेट अभावले विकास निर्माणका आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयन रोकिँदा त्यसको असर स्थानीय बजार, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्न थालेको सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रदेश सरकार लामो समयसम्म बजेटविहीन हुनु राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवादको परिणाम भएको नागरिक समाजको भनाई छ । प्रदेश सरकारको बजेट दुई पटकसम्म पारित हुन नसक्नु दुःखद भएको नागरिक अगुवाहरु बताउछन् । 

आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने, निश्चित क्षेत्र र नेताको प्रभावका आधारमा बजेट केन्द्रित हुने तथा योजना बाँडफाँटमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुने आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । विगतमा योजना र बजेटको नाममा कमिसन तथा भागबन्डाको प्रवृत्ति हाबी भएको कतिपयको आरोप छ । 

साउन २९ गते नेकपाका खगराज भट्ट नेतृत्वमा गठित सरकारले बजेट निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको भएपनि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन सकेको छन् । विगतको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको सरकारको दाबी छ । 

सुदूरपश्चिमका जनताको विकासको अपेक्षा बढिरहेको बेला सरकार भने बजेटकै गाँठोमा अल्झिएको छ । राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य गर्दै जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बजेट ल्याउने कि फेरि पनि भागबन्डा र पहुँचकै राजनीतिलाई निरन्तरता दिने प्रश्न खडा भएको छ ।