• राजेन्द्र पन्त तारकिणी

काठमाडौँ । विभिन्न घटना र काण्डमा विवादित बनेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने विषय उठाएर प्रतिपक्षी दलहरू एमाले, रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरोधको मसला बनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा पनि एमाले र रास्वपाले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए । एमालेले त ज्वाला मात्र नभई अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको समेत राजीनामा मागेको थियो । आज बिहीबार बसेको बैठकमा एमालेले तीन मन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । छानबिन समितिले नै दोषी देखाइसकेपछि मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हो, नभए प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हो । यी दुवै हुन नसक्दा मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीले नैतिकता नभएका मन्त्री र हुतिहारा प्रधानमन्त्री भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमाले र रास्वपाका सांसदहरूले संसद अवरोध गर्दै सरकारको जवाफ माग गरे । बालकुमारी प्रकरणमा सरकारले सांसदहरूको मागको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले उक्त घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका हुन् । संसद अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई घटनाको बारेमा जवाफ दिन रुलिङ गर्दै संसद सुचारु गराए । त्यसपछि संसदको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले बालकुमारी घटनामा नैतिकताको आधारमा मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै अख्तियारको छानबिनमा परेका स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र लुम्बिनीस्थित रामग्रामको जग्गा भाडामा लगाउने विवादास्पद निर्णय गरेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि पदबाट ततकाल राजीनामा दिनुपर्ने उनले माग गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत कानून विपरीत ठहरिएको रामग्रामको कार्यक्रम उद्घाटनमा गएको भन्दै त्यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने उनको माग छ ।

रास्वपाले पनि सांसदले उठाएका गम्भीर विषयको सुनुवाई नभए संसद र सडक दुवैबाट आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । संसदको आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले ५ दिन बित्दा पनि केही नगरेको बताए । आइतबार नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने वचन संसदमै दिएका थिए । प्रतिवेदनको अध्ययन कहाँ पुग्यो भनेर सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरे ।

आइतबार नै बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने वचन दिएका प्रधानमन्त्रीले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै अध्ययन नगरेपछि सो विषयमा राप्रपाले समेत संसदबाट दबाब दिएको छ । राप्रपाका सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले गत १३ पुषमा भएको बालकुमारी घटनामा २ युवकको हत्या भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्दा पनि दोषीलाई कारबाही किन नगरेको भनी प्रश्न उठाए । बालकुमारीको घटनामा हत्या भएको हो भने, हत्या आदेश दिने गृहमन्त्री, त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीका डीएसपीलाई किन जेल नहालेको भन्दै शाहीले प्रश्न गरे । उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले जे पायो त्यही बोल्न नपाइने भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । शाहीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको तर जग्गा किनबेच गर्ने व्यापारीलाई मात्र जेल हालिएकोले कानुनी राज्यमा यस्तो नहुनुपर्ने समेत बताए ।

संसदको अघिल्लो (बर्खे) अधिवेशनमा पनि एमाले र रास्वपा मिलेर महिनौँ संसद अवरोध गरेका थिए । विमानस्थलबाट बाहिरिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने, निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै महिनादिनसम्म संसद अवरोग गरे । अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लच्किए र छानबिन आयोग गठन पनि भयो संसदको अवरोध पनि खुल्यो । तर आयोगको खासै प्रभावकारिता देखिएन । अन्य विषय समेत उठाएर प्रतिपक्षीले बेलाबेला संसद अवरोधको मसला बनाउँदै आएका छन् । यसपालि पुनः तीन मन्त्रीको बर्खास्तीको विषय मसला बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र पर्यटन मन्त्री किराती विभिन्न विवादमा पर्दै आएका छन् । उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही नभएसम्म एमाले र रास्वपाले संसद अवरोध नरोक्ने संकेत देखाएका छन् । संसद अवरोध लम्बिँदै जाँदा संसदको अधिवेशन पुनः निप्रभावी बन्नसक्छ । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यस्तै अवरोध र किचलोका कारण ६ महिनासम्म जम्मा एक कानुन मात्र संसदले पारित गर्न सकेको थियो ।