काठमाडौं । तत्कालिन अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको चुनाव दलविहिन बनाउने एजेण्डा अघि सारेको थियो । पछिल्लो समय रास्वपाको यो एजेण्डा नभए पनि स्थानीय तहको चुनाव दलविहिन हुनुपर्ने बहस भने चर्किँदै गएको छ ।
झण्डै दुई तिहाईको सिटसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी रास्वपा दलविहिन स्थानीय तहको पक्षमा छ । उसले गत असारमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने दस्तावेज पारित गरेको छ ।
रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको अर्थराजनीति प्रतिवेदनमा ‘स्थानीय तह गैरराजनीतिक बनाउने’ उल्लेख छ । गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने प्रतिवद्धता गरेको थियो ।
गैरदलीय स्थानीय सरकार निर्माणको लागि संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने भनी रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा पनि उल्लेख गरेको छ । चैत १३ गते रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधन बहस चुलिएको छ ।
कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ बनायो । तर दलविहिन स्थानीय तहको अवधारणा अघि सारेको रास्वपा आफैले कार्यकर्ताहरुलाई दलको एजेण्डा पढाइरहेको छ ।
आकांक्षी उम्मेदवारहरुलाई प्रशिक्षित गर्न रास्वपाले पाठ्यक्रम नै तयार गरेको छ भने उम्मेवार बन्न चाहनेहरुका लागि ‘क्याण्डिडेट क्लव’ बनाएको छ ।
यता, केही राजनीतिक दलले भने रास्वपाले आफ्नै वाचापत्र विर्सिएको भन्दै यतिबेला दलविहिन स्थानीय तहको बहसलाई चर्काउने प्रयास गरिरहेको छ । यो विषयलाई फागुन २१ को निर्वाचनअघि गठन भएको उज्यालो नेपाल पार्टीले चर्को रुपमा उठाइरहेको छ ।
अभियान नै घोषणा गरेर दबाब बढाइँदै
स्थानीय तहलाई दलविहिन बनाउनुपर्ने भन्दै केही ब्यक्तिहरु अभियान नै घोषणा गरेर लागिपरेका छन् । ‘गैर दलीय स्थानीय तह अभियान नेपाल’ को ब्यानरमा एउटा समूह अभियानमा लागेको छ । समूहले विहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउने अभियानका लागि ऐक्यवद्धता सभा नै आयोजना गरेका् थियो ।
अभियानमा दिनेस सुवेदी, सञ्जोज महत लगायतले अगुवाई गरिरहेका छन् । गैरदलीय स्थानीय तहको अभियानले आयोजना गरेको ऐक्यवद्धता सभामा कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत सहभागी थिए ।
वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, डा. प्रकाश अधिकारी, लगायतले पनि कायक्रममा सहभागिता जनाएका थिए ।
अभियानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूको उम्मेदवारी दिने व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरी स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पैरवी थालेको छ । तर राजनीतिक दलहरु सहमत भई संविधान संशोधन गरिए मात्रै यो एजेण्डा पारित हुनेछ । यद्यपी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहँदा शुरु भएको यो अभियान अर्थपूर्ण रहेको छ ।
